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सुप्रीम कोर्ट: आम्रपाली के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट पर होगा केवल खरीदारों का हक

आम्रपाली केस में 10 मई को उच्चतम न्यायालय की तरफ से निर्णय सुरक्षित रखने के बाद मंगलवार को खरीदारों के हित में निर्णय सुनाया गया शीर्ष न्यायालय ने मंगलवार को एनबीसीसी को आम्रपाली के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट पूरा करने का आदेश दिया इस दौरान न्यायालय ने कई कठोर आदेश दिए उच्चतम न्यायालय के ताजा निर्णय के बाद आम्रपाली के करीब 45000 खरीदारों को उनका सपनों का घर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है इस दौरान न्यायालय ने आम्रपाली के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट पर केवल खरीदारों का हक बतायाबिल्डर्स ने बायर्स से भारी मात्रा में पैसा लिया
शीर्ष न्यायालय ने बोला कि घर खरीदार बाकी बचे हुए पैसे को तीन महीने में उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री में जमा करा दे न्यायालय ने नोएडा  ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को आदेश दिया कि वे खरीदारों पर किसी तरह की कार्रवाई न करें डायरेक्टर्स ने खरीदारों के पैसे को कहीं  डायवर्ट किया बिल्डर्स ने बायर्स से भारी मात्रा में पैसा लिया न्यायालय ने आम्रपाली के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए RERA के तहत कराया गया रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने का आदेश दिया

फ्लैट की बोगस अलॉटमेंट की गई
न्यायालय ने बोला आम्रपाली ग्रुप ने मनी लॉन्ड्रिंग की है फ्लैट की बोगस अलॉटमेंट की गई  बड़ी धोखाधड़ी की गई न्यायालय ने सारे मुद्दे में प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे की जाँच करने के भी आदेश दिए न्यायालय ने आर वेंकट रमानी को न्यायालय रिसीवर नियुक्त किया है सुप्रीम कोर्ट ने बोला आम्रपाली ग्रुप को नोएडा  ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा दी गई लीज रद्द की जाए

नोएडा  ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से मुद्दे में उचित कार्रवाई करने के लिए बोला गया है मुद्दे की अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी उच्चतम न्यायालय ने बोला कि वर्ष 2015 से 2018 के बीच आम्रपाली का अकाउंट मैंटेन नहीं था, इसी दौरान पैसा इधर से उधर हुआ है इससे पहले भी न्यायालय ने आम्रपाली ग्रुप को फटकार लगाते हुए बोला था कि आपने आसमान की ऊंचाई तक लोगों के साथ धोखा किया है

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