भारत के हाईड्रो पावर परियोजनाओं से पाकिस्तान परेशानी में है। पाकिस्तान की दो संसदीय समितियों ने मिलकर एक प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव में भारत से कहा गया है कि वह तत्काल प्रभाव से जम्मू-कश्मीर में किशनगंगा और रातले हाईड्रो पावर परियोजना को रोक दे।
पाकिस्तान की नैशनल असेंबली के विदेशी मामलों और जल व ऊर्जा से जुड़ी कमिटियों ने वल्र्ड बैंक से कहा है कि वह सिंधु जल समझौते पर दोनों देशों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्थापित करे। समितियों का कहना है कि सिंधु जल समझौते के तहत यह वर्ल्ड बैंक की जिम्मेदारी है कि वह बिना किसी देरी के अपनी भूमिका निभाए।
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