गरीबों के लिए कानूनी जंग आसान

मध्यम और गरीब आय वर्ग के लोगों के लिए कानूनी जंग लड़ना आसान हो गया है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने एक योजना लागू की है, उसके तहत 60,000 रुपये प्रति महीने और 7,50,000 रुपये वार्षिक आय से कम आय वालों को कानूनी सहायता दी जाएगी।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, न्यायालय के समक्ष याचिका केवल ऐडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिये दाखिल की जा सकती है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सेवा शुल्क के रूप में मध्य आय समूह कानूनी सहायता एससीएमआईजीएलएएस को 500 रुपये का भुगतान करना होगा। आवेदक को सचिव द्वारा बताई गई फीस जमा करानी होगी। यह योजना में संलग्न अनुसूची के आधार पर होगी। एमआईजी कानूनी सहायता के अंतर्गत सचिव याचिका दर्ज करेंगे।