सवालों के कठघरे में लखनऊ का CMS

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक जाने माने स्कूल पर शिकायत का मामला सामने आया है।
यह शिकायत सिटी मोंटेसरी स्कूल( CMS ) पर सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडेय और प्रवीण श्रीवास्तव ने बेसिक शिक्षा कार्यालय में
दर्ज कराई है।

CMS की 6 शाखाओ पर शिकायत

सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडेय और प्रवीण श्रीवास्तव के अनुसार राजधानी के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की 6 शाखाओं की मान्यता काउंसिल फॉर दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (सीआईएससीई) की वेबसाइट पर नहीं हैं।
वहीँ उन्होंने बताया की वेबसाइट पर आईसीएसई और आईएससी द्वारा 18 शाखाओं में से सिर्फ 12 शाखाओं की मान्यता ही दर्शाई गई है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल से मांगे दस्तावेज

शिकायत में कहा गया है कि ‘सीआईएससीई की वेबसाइट पर सीएमएस की राजेंद्रनगर की दो शाखा व जॉपलिंग रोड ,राजाजीपुरम, अलीगंज, और अशर्फदाबाद की शाखा को आईसीएसई व आईएससी द्वारा मान्यता प्रदान करने को लेकर किसी प्रकार ब्यौरा नहीं है।’

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उठाये कदम

शिकायती पत्र मिलने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण मणि त्रिपाठी ने सीएमएस प्रशासन को कहा की ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009’ की ‘धारा 18-ए’ के अनुसार कोई विद्यालय बिना मान्यता प्रमाण पत्र के संचालित नहीं हो सकता।
वहीँ अधिकारी प्रवीण मणि त्रिपाठी ने कहा की वे अमान्य कक्षाओं को बंद करें तथा उनमें अध्ययनरत छात्रों का निकटतम स्कूल में प्रवेश दिलाएं।

cms के संस्थापक ने जवाब में कहा

सीएमएस के संस्थापक डॉ. जगदीश गांधी का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उनके विद्यालय को मान्यता दर्शाई गई है। हमारी सभी शाखाएं मान्यता प्राप्त हैँ।
बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर मान्यता होने के कारन ही हमारे यहां पर आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश के लिए भेजते हैं।

सिर्फ हिंदी की ही है मान्यता

बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण मणि त्रिपाठी के अनुसार ‘सिटी मोंटेसरी स्कूल को विभाग की तरफ से कक्षा 6 से 8 तक हिंदी माध्यम से संचालित करने की मान्यता प्रदान की गई है।

जाँच में दोषी होने पर आवश्यक कदम उठाये जायेंगे

बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण मणि त्रिपाठी ने कहा कि शिकायती पत्र मिलने पर उनसे मान्यता संबंधी दस्तावेज मांगे गए थे।
उन्होंने आश्वासन दिया है की इसपर पूरी कार्यवाई की जाएगी। CMS पर विभागी स्तर से जांच चल रही है।
बता दें कि स्कूल प्रशासन ने अभी तक दस्तावेज तो नहीं दिया, पर अपना जवाब भेज दिया है।

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