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करोड़ो का बिजली बिल बकाया,जिलाधिकारी हुए सख्त

लखनऊ । जिन विभागों का बिजली का बिल बकाया है उन विभाग के अधिकारी बकाया बिजली का बिल एक सप्ताह में जमा कराने की सभी आवश्यक कार्यवाही कराते हुए बिजली का बिल जमा करायें। यह निद्रेश गुरूवार को जिलाधिकारी जी.एस.प्रियदर्शी ने बिजली के बिलों के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक में दिया जिलाधिकारी ने कहा कि जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि रेजीडेंन्सियल सुविधा सरकारी विभाग में जहां जहां है वहां की बिजली सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को बिना बताये उनकी बिजली नहीं काटी जायें।
जिलाधिकारी ने समीक्षा करते हुए पाया कि कृषि 210.83, आशिफी इमामबाडा 6.67, बार एसोसियेशन 59.05, भारतेन्दु्र 1.42, बीएसए 316.54, सीबीसीआईडी 30.52, सीबीआई 8.63, सिविल डिफ्रेन्स 3.13, सीआरपीएफ 188.58, विकास 19.02, डूडा 34.62, शिक्षा एजूकेशन 44.02, पीडब्लूडी 22.08, फायर स्टेशन 60.28, वन विभाग 13.38, गैलरी हुसैनाबाद ट्रस्ट 1.76, स्वस्थ्य 542.52, एनिमल 44.56, इमामबाडा 5.66, सिचाई 104.98, जेल 1.91, खनिज 15.62, एलडीए 153.96, मार्डन कन्ट्रोलरूम पुलिस स्टेशन 8.44, नगर निगम 329.69, निबन्धन 2.84, पीएसी 364.90, पंचायती राज 16.85, पुलिस 1096.04, पीडब्लूडी 2256.62, पीडब्लूडी परिवर्तन चैक 61.78, पीडब्लूडी राजाजीपुरम् कालोनी 1.01, आरटीओ 8.30, सैनिक कल्याण विभाग 4.49, सेल टैक्स 5.23, समाज कल्याण 62.42, संगीत एकेडमी 0.91, सीड कारपोरेशन 0.68, स्पोर्टस 64.48, टेक्निकल एजूकेशन 22.69, उ0प्र0 आवास विकास 232.46, तथा युवा कल्याण विभाग पर 1.63 लाख रूपये का विद्युत बिल बकाया है। साथ ही अन्य विभागों के विद्युत बकाये की समीक्षा की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सम्बन्धित विभाग के अधिकारी अपने विभाग से सम्बन्धित बकाया विद्युत बिल के सम्बन्ध में बिजली विभाग से समन्वय करते हुए बकाया बिल जमा कराना सुनिश्चित करें।

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