72 हजार के बाद कांग्रेस कर सकती है एक और बड़ी चुनावी घोषणा

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 में सत्ता वापसी के लिए प्रयास में जुटी कांग्रेस पार्टी एक और नया ऐलान कर सकती है। खबरों की मानें तो न्यूनतम आय योजना (न्याय) और स्वास्थ्य के अधिकार के चुनावी वादे के बाद कांग्रेस अब अपने घोषणापत्र में दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ बड़ी घोषणाओं की तैयारी में है। जिनमें न्यायपालिका, खासकर ऊपरी अदालतों में इन वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का वादा प्रमुख हो सकता है।

दलित,ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के लिए

गौरतलब है कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम-2014 के माध्यम से कुछ इसी तरह की पहल की थी,लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक,”घोषणापत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए कुछ और वादे भी किए जा सकते हैं। मसलन इस वर्ग में जिनके पास मकान या प्लॉट नहीं हैं उनके लिए उसकी व्यवस्था किये जाने पर सहमति बन सकती है।”

विचार-विमर्श के बाद कुछ हफ्ते पहले ही कई सुझाव

कांग्रेस के अनुसूचित विभाग ने समाज से जुड़े विभिन्न बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं से गहन विचार-विमर्श के बाद कुछ हफ्ते पहले ही कई सुझाव भेजे थे। इनमें निजी क्षेत्र में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, सभी राज्यों एवं केन्द्र सरकार की संस्थाओं एवं विभागों को मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को सही ढंग से लागू करने, भूखण्ड एवं आवास की व्यवस्था करने और कार्यस्थलों पर अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लोगों का जातिगत उत्पीड़न रोकने आदि को प्रभावी तौर पर लागू करने के सुझाव हैं।

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