Govt employees : सरकारी कॉलोनियों में रहने वाले हो जाएँ सावधान

लखनऊ। Govt employees खासकर जो रिटायर होने वाले है वे अब सावधान हो जाएँ। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने सरकारी आवास को बिना बिल चुकाए नहीं छोड़ सकते।

Govt employees को पहले चुकाना होगा बिल

सरकारी कॉलोनियों में रहने वाले अफसरों एवं कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त सरकारी आवास छोड़ने से पहले बिजली बिल चुकाना होगा। क्योंकि बिना बिल चुकाए अब उन्हें सरकारी देनदारी का एनओसी नहीं मिलेगा।
इससे सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले जीपीएफ, ग्रेच्युटी आदि देयक फंस सकते हैं। जो विभाग बिना बिजली बिल चुकाए ऐसे कर्मचारियों को एनओसी जारी कर देंगे उन्हें खुद बाकी बिल भरना पड़ेगा।

नई व्यवस्था मध्यांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू

यह नई व्यवस्था मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। इसके तहत सरकारी विभाग किसी भी आवंटी को एनओसी जारी करने से पहले उसे आवंटित आवास पर बकाया बिजली बिल की जानकारी लेसा से जुटाएंगे।आवंटी पर बिजली बिल बकाया मिलता है तो उसे एनओसी नहीं मिलेगा

राजधानी में ही कई मकानों का बिल बकाया

लखनऊ की बटलर पैलेस, डालीबाग, पार्क रोड विधायक निवास, दारुलशफा, बहुखंडीय मंत्री आवास, सचिवालय कॉलोनी, गुलिस्ता कॉलोनी, टिकैत राय तालाब कॉलोनी आदि में सरकारी मकान का आवंटन कराकर 10-10 एवं 20-20 साल तक निवास करने वाले बिना बिजली बिल चुकाए मकान छोड़कर चले गए। इससे लेसा को करोड़ों रुपये की चोट पहुंची है।

अब किसी भी कर्मचारी को ,जोकि सरकारी आवास में रह रहा है उसे पूरा बिल समय रहते जमा करना होगा अन्यथा ऐसी स्थिति में आपको एनओसी प्राप्त नहीं हो पाएगी।

यह जानकारी संजय गोयल, प्रबंध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा प्राप्त हुई।

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