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मोदी सरकार ने घर-घर तक बिजली पहुंचाने के लिए तैयार किया मेगा प्लान

 केंद्र की मोदी सरकार ने घर-घर तक बिजली पहुंचाने के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है. सरकार का लक्ष्य हर घर को 24 घंटे बिजली देने का है. इसी कड़ी में जल्द उदय स्कीम पार्ट-2 लॉन्च किया जा सकता है. ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा है कि NTPC-Powergrid घाटे में चल रही डिस्कॉम को टेकओवर कर सकती है.

मंत्री ने कहा कि लापरवाह बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ भी सरकार सख्ती से निपटेगी. उन्होंने कहा कि पर्याप्त बिजली सप्लाई नहीं करने पर बिजली वितरण कंपनियों का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है. इतना ही नहीं अगर तय समय पर ट्रांसफार्मर नहीं लगता है. लोगों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में डिस्कॉम को पेनाल्टी चुकानी होगी.

आरके सिंह ने बिजली बिल में बदलाव को लेकर बड़ा संकेत दिया है. अब बिजली इस्तेमाल को लेकर दिन में तीन तरह के पावर टैरिफ हो सकते हैं. ग्राहकों को सुबह, दोपहर और शाम के लिए अलग-अलग टैरिफ (स्लैब) के मुताबिक बिजली बिल भरना पड़ सकता है, नई टैरिफ पॉलिसी में इसका जिक्र है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब राज्यों को पावर सेक्टर के लिए केंद्र से आर्थिक मदद तभी मिलेगी, जब वो उदय स्कीम पार्ट-2 के तहत टारगेट को पूरा करेंगे. राज्य जितना टारगेट पूरा करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा.

दरअसल, मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल में बिजली और पानी पर खास फोकस है. सरकार ने सबसे पहले बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है. खबरों के मुताबिक सरकार बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की हालत सुधारने के लिए बिजली चोरी रोकने को लेकर एक्शन में है. मोदी सरकार 3 स्तरीय प्लान में ईमानदार बिजली ग्राहकों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी. कटिया कनेक्शन पर रोक लगाने के लिए बिजली केबल को अंडर ग्राउंड करने का प्लान है.

सरकार स्मार्ट मीटर लगाने की योजना में रफ्तार लाने पर विचार कर रही है. कई राज्यों ने स्मार्ट मीटर लगाने की रफ्तार सुस्त है. ऐसे राज्यों से केंद्र सरकार संवाद स्थापित करेगी. सबसे खास बात यह है कि स्मार्ट मीटर लगाने में जो खर्च आएगी, उसे सरकार वहन करेगी. यानी ग्राहकों से स्मार्ट मीटर को लेकर कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा.  वहीं इसके अलावा जिन इलाकों में सबसे ज्यादा बिजली चोरी होती है उस इलाके का डाटा तैयार कर राज्य सरकार केंद्र सरकार को देगी. कुल मिलाकर सरकार का फोकस बिजली कंपनियों की हालत सुधारने पर है.

 

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