महेंद्र प्रताप सिंह : ‘आप’ की जनअधिकार पदयात्रा रोकने..

लखनऊ। आम आदमी पार्टी की दूसरे चरण की होने वाली जनअधिकार पदयात्रा को योगी सरकार ने अनुमति देने से मना किया है, जिससे पार्टी के कार्यकर्त्ता नाराज हैं। अनुमति न मिलने से नाराज प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है।

पदयात्रा की अनुमति न देना सीएम की तानाशाही : महेंद्र प्रताप सिंह

प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पदयात्रा को अनुमति न देना मुख्यमंत्री योगी की तानाशाही है और उनका ये कृत्य संविधान के खिलाफ है। कुछ दिन पहले निर्वाचित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को भीम आर्मी चंद्रशेखर से मुख्यमंत्री योगी के इशारे पर प्रशासन ने मिलने की अनुमति नही दी, कार्यकर्त्ता शांत रहे लेकिन जनअधिकार पदयात्रा प्रदेश के लाखों लोगों से जुड़े मुद्दों को सरकार तक पहुचाने एवं उनके निवारण के लिए की जा रही है, इसलिए किसी भी कीमत पर यात्रा नहीं रुकेगी।

कार्यकर्त्ता उत्तर प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा के लिए कोई भी कुर्वानी देने के लिए तैयार हैं। 28 अगस्त से दूसरे चरण की होने वाली पदयात्रा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू की जाएगी। यदि योगी सरकार यात्रा करने के लिए अड़चन डालती है तो प्रदेश प्रभारी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्त्ता गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं।

बनारस से बलिया तक 250 किलोमीटर लंबी पदयात्रा

प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश प्रभारी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अगुवाई में शिक्षामित्र व आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नियमित, युवाओं को नौकरी, बेटियों को सुरक्षा, किसानों की कर्जमाफी, पुरानी पेंशन की बहाली, संविदा कर्मियों की नियमित, गंगा की सफाई, बुनकरों की बदहाली, जैसे मुद्दों से जुड़े लाखों लोगों को अधिकार दिलाने के लिए बनारस से बलिया तक 250 किलोमीटर लंबी जनअधिकार पद यात्रा की गई और उनके मुद्दों को राज्यसभा में उठाया गया। इस पदयात्रा को जनता का एवं संबधित सभी संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ था। पदयात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन प्राप्त होने से योगी सरकार बौखला गई है। इस कारण मुख्यमंत्री योगी आगे की पदयात्रा को रोकना चाहते हैं।

प्रवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि लाखों लोगों के हितों को पूरा करवाने के लिए की जा रही जन अधिकार पद यात्रा को रोकने में मुख्यमंत्री, प्रशासन को दुरूपयोग न करें बल्कि इस पदयात्रा से प्रभावित लाखों लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए कार्यवाही करें।

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