34,833 करोड़ का अनुपूरक बजट किया पेश, जानें क्या रहा खास

लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले उत्तरप्रदेश के योगी सरकार द्वारा विधानसभा के मानसून सत्र में 34,833 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें बहुत कुछ खास रहा।

अनुपूरक बजट में गन्ना किसान, कुंभ जैसे कई मुद्दे

मानसून सत्र में उत्तरप्रदेश के योगी सरकार द्वारा गन्ना किसानों का ध्यान देते हुए उनका बकाया देने के लिए करीब 5,500 करोड़ की व्यवस्था की है। सरकार के एजेंडे में कुंभ मेला, प्रवासी भारतीय दिवस, स्वच्छ भारत मिशन आदि के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर चार मदों में धनराशि भी आवंटित की गयी है। खास बात यह है कि विधायकों को अपने क्षेत्र में सड़क बनाने को 750 करोड़ की धनराशि दी गयी है।

विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल द्वारा सदन में पेश किए गये अनुपूरक बजट में अटल की स्मृति में सांस्कृतिक समारोह के आयोजन को एक करोड़ और स्मृति संकुल के निर्माण के लिए चार करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है। इसी तरह कानपुर के डीएवी कॉलेज जहां अटल ने शिक्षा ग्रहण की थी, वहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपए दिए गये हैं। इसी तरह अटल के पैतृक गांव आगरा के बटेश्वर में स्मारक व अन्य कार्यों के लिए दस करोड़ की धनराशि दी गयी है। वहीं बलरामपुर जिले में किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू), लखनऊ के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना को पांच करोड़ रुपये दिए गये है।

जेवर एयरपोर्ट के लिए 800 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना डिफेंस कॉरीडोर के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गये हैं। वहीं ग्रामीण सेतुओं, आरओबी के निर्माण के लिए आठ-आठ करोड़, राज्य संपत्ति की बिल्डिंगों के बिजली बिल इत्यादि के भुगतान को करीब 18 करोड़ रुपये दिए गये हैं। राज्य सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए भी 800 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर दिया है।

कान्हा गौशाला व बेसहारा पशु आश्रय योजना

छुट्टा पशुओं की समस्या से निदान को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने अनुपूरक बजट में नगरीय क्षेत्रों में कान्हा गौशाला व बेसहारा पशु आश्रय योजना पर गंभीरता से अमल किया है। अनुपूरक बजट में 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायतों को कांजी हाउस की स्थापना, पुननिर्माण और संचालन आदि के लिए 20 करोड़ रुपया प्रदान किया है। इसके अलावा 68 जिलों में वृहद गो-संरक्षण केंद्रों की स्थापना कराने के लिए 34 करोड़ रुपये प्रदान किए है ताकि गायों की स्थिति में सुधार हो।

कर्ज माफी योजना

लघु एवं सीमांत किसानों की कर्ज माफी योजना को राज्य सरकार ने जारी रखने का फैसला लेते हुए बजट में 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। साथ ही डीबीटी के माध्यम से गन्ना किसानों को 500 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे।

अनुपूरक बजट एक नजर में-

  • 4000 करोड़ चीनी मिलों को सॉफ्ट लोन के लिए
  • 885 करोड़ सहकारी चीनी मिलों को गन्ना भुगतान के लिए
  • 800 करोड़ कुंभ मेला के आयोजन के लिए
  • 800 करोड़ नोएडा में जेवर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए
  • 750 करोड़ विधानसभा क्षेत्रों में लोनिवि द्वारा कराए जाने वाले कार्य के लिए
  • 500 करोड़ डिफेंस कॉरीडोर की भूमि खरीदने के लिए
  • 500 करोड़ किसानों को वर्ष 2017-18 के बकाया भुगतान के लिए
  • 700 करोड़ रिटायर्ड शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेंशन के लिए अतिरिक्त
  • 5500 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण को
  • 15 करोड़ नगर निगमों में शहीदों की स्मृति में पार्कों, प्रदर्शनी स्थलों, सभागार के निर्माण
  • 50 करोड़ समस्त जिलों में ईवीएम एवं वीवीपैट के भंडारण के लिए गोदाम बनाने को
  • 10 करोड़ रुपये लोक कल्याण मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए
  • 11 करोड़ फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी और शाहजहांपुर में सूचना कार्यालय भवन एवं प्रेस क्लब बनाने को
  • 4891.72 करोड़ उदय योजना के तहत अनुदान राशि को अंशपूंजी में बदलने को
  • 2331.90 करोड़ उत्तराखंड सरकार को पेंशन दायित्वों के
  • 1500 करोड़ उप्र पावर कारपोरेशन को राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान
  • 1500 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों के फसली लोन का भुगतान
  • 252 करोड़ विधायक निधि के लिए
  • 623.59 करोड़ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं का मानदेय
  • 100 करोड़ भारतीय प्रवासी दिवस के आयोजन के लिए
  • 301 करोड़ बाढ़ राहत के लिए अतिरिक्त धनराशि के रूप में

जानें क्या रहा लखनऊ के लिए खास

  • 28.43 लाख हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बैटरी चालित वाहन खरीदने को
  • 05 करोड़ रुपये विधानसभा परिसर में विभिन्न कार्य कराने के लिए
  • 01 करोड़ लखनऊ में होने वाले भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के लिए
  • 1.53 करोड़ रिमोट सेंसिंग सेंटर में ई-ऑफिस प्रणाली व बढ़े वेतनमान के भुगतान को
  • 2.07 करोड़ केजीएमयू में नेशनल प्रोग्राम फॉर बर्न इंजरी के संचालन को
  • 3.47 करोड़ केजीएमयू में नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली
  • 4.98 करोड़ लखनऊ स्थित राजकीय तकमील उत्तिब कॉलेज एवं चिकित्सालय को
  • 3.08 करोड़ लखनऊ के गिरि विकास अध्ययन संस्थान को
  • 1।01 करोड़ छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (भागीदारी भवन) को।

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