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जम्मू व कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के कुछ दिनों बाद, चुनाव आयोग परिसीमन को पूरा करने के लिए तैयार है।को मिली रिपोर्ट के अनुसार पूरी योजना को पूरा होने में लगभग 14 महीने लगेंगे।
सूत्रों ने बोला कि चुनाव आयोग की योजना के अनुसार, पूरी प्रक्रिया नौ से 10 चरणों में पूरी होगी व यह प्रक्रिया गृह मंत्रालय से आधिकारिक अधिसूचना प्राप्त होते ही प्रारम्भ हो जाएगी। बोला गया है कि चुनाव आयोग ने साल 2000-2001 में उत्तराखंड में अपने अनुभव के आधार पर रिपोर्ट तैयार की थी।
इसने पहले आयोग ने अपने अधिकारियों को परिसीमन के हालिया उदाहरणों का अध्ययन करने के लिए बोला था – जैसे कि उत्तराखंड को यूपी से बाहर ले जाने के बाद किया गया था।
परिसीमन प्रक्रिया को अंजाम देते समय, जनसंख्या को सीमाओं के पुनर्वितरण व आवंटन के आधार बनाया जाता है। यह काम चार सदस्यीय परिसीमन आयोग को सौंपा गया है, जिसमें से एक मेम्बर चुनाव आयोग का अगुवाई करता है।
जम्मू व कश्मीर के केन्द्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होंगे व इसकी विधानसभा की अधिकतम शक्ति 107 होगी जो परिसीमन के बाद 114 तक बढ़ जाएगी। विधानसभा की चौबीस सीटें खाली रह जाएंगी क्योंकि वे पाक के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के भीतर आते हैं।
