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इस साल प्रदेश में बिजली दरें बढ़ सकती हैं। पावर कॉपरेशन ने अभी तक राज्य विद्युत नियामक आयोग (State electricity regulatory commission) को साल 2018-19 के लिए बिजली दरों का प्रस्ताव नहीं सौंपा है।
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State electricity regulatory commission ने बिजली दरें न बढ़ाने का संकेत
बिजली दरों का प्रस्ताव गंभीरता से लेते हुए आयोग ने 2018-19 के लिए बिजली दरों को निर्धारित करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। नियामक आयोग ने बिजली दरें न बढ़ाने का संकेत पहले ही दे दिया था। इसी के साथ बिजलीघरों में उत्पादन लागत में हुई कमी के कारण दरें कम करने संबंधी याचिका भी आयोग के विचाराधीन है।
