दोनों शिफ्टो में काम कर सकेंगी Women

विधानसभा सत्र से ठीक पहले बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अब महिला ( Women ) कार्मिकों को रात में काम करने की अनुमति दे दी है। 30 से कम बच्चों वाले 34 हाईस्कूल व इंटर मीडिएट कॉलेजों को बंद करने को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।

600 रुपये की वृद्धि : Women

2016 से पहले के रिटायर्ड कार्मिकों की पेंशन विसंगति को दूर करते हुए कैबिनेट ने सूबे के 1.10 लाख पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को तोहफा दिया है। इस निर्णय के बाद पेंशनर्स की पेंशन में करीब 600 रुपये की वृद्धि बताई जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में कीड़ा जड़ी दोहन और मार्केटिंग की नीति व प्रक्रिया को मंजूरी देते हुए  इकट्ठा करने वालों को रजिस्टे्रशन की अनिवार्यता का फैसला लिया है।

नियमावलियों को मंजूरी दी

इनवेस्टर्स नियमावलियां मंजूर कैबिनेट ने अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह में आयोजित होने वाले इनवेस्टर्स समिट 2018 के दौरान पूंजी निवेशकों के लिए तमाम योजनाओं में गांव स्तर तक निवेश का रास्ता साफ करते हुए नियमावलियों को मंजूरी दी है। सौर ऊर्जा नीति में संशोधन कर पांच मेगावाट तक सोलर प्रोजेक्ट राज्य के स्थायी निवासियों को मिल पाएंगे। ये सोलर प्रोजेक्ट सूबे के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित हो पाएंगे। नगर निगम सीमा में शामिल क्षेत्रों को कम करने के लिए मौजूदा अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।

लाइन नीति को भी मंज़ूरी दी

इस फैसले से अक्टूबर में होने वाली वाली इनवेस्टर्स मीट में आने वाले उद्यमियों को सुविधा मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में 24 बिंदुओं पर चर्चा हुई। 2 मामलों में सहमति नहीं बन पायी। विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होने के कारण प्रेस ब्रीफिंग नहीं हो पाई। कैबिनेट ने एक जनवरी 2016 से पहले के पेंशनरों के लिए केंद्र सरकार की ओर से लागू पेंशन व्यवस्था को राज्य में लागू किए जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। सरकार ने राइट ऑफ वे एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर गाइड लाइन नीति को भी मंज़ूरी दी है। विपक्ष के पेट्रो पदार्थों के दाम कम करने की मांग पर कोई फैसला नहीं लिया गया।

रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का निर्णय

जिन स्कूलों को बंद करने पर फैसला लिया गया है, उनके 222 पद समाप्त नहीं होंगें।कैबिनेट ने कीड़ा जड़ी (यारसा गुंबा) दोहन और विपणन की नीति व प्रक्रिया को मंजूरी देने के साथ जड़ी को एकत्र करने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का निर्णय लिया। बताया जा रहा कि नीति के मुताबिक वन पंचायतों के माध्यम से कीड़ा जड़ी का दोहन होगा। ये पंचायतें स्वयं भी कीड़ा जड़ी निकाल सकेंगी।

कैबिनेट की इन बातों पर विचारात्मक बहस

* सौर ऊर्जा नीति-2016 में संशोधन को मंजूरी।

* कीड़ा जड़ी दोहन और मार्केटिंग की नीति व प्रक्रिया को मंजूरी।

* पांच मेगावाट तक के प्रोजेक्ट राज्य के स्थायी निवासियों को आवंटित।

* उत्तराखंड (यूपी नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन अधिनियम, 2018 विधेयक को मंजूरी।

* नगर निगम की सीमा को अब घटा सकेगी सरकार।

* वीरचंद गढ़वाली के नाम से जाना जाएगा सचिवालय पंचम तल।

* जड़ी एकत्र करने वालों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन* एक जनवरी, 2016 से पहले रिटायर हुए कार्मिकों की पेंशन समस्या खत्म।

* पेंशन में 300 से 1000 रुपये की वृद्धि का निर्णय।

* 30 से कम स्टूडेंट्स वाले 34 हाईस्कूल व इंटर को बंद करने को मंजूरी।

* इन्वेस्टर्स समिट में निवेश का रास्ता साफ।

* सौर ऊर्जा, आयुष समेत कई नियमावलियां मंजूर।

* ग्रोथ सेंटर योजना के तहत राज्य की 670 न्याय पंचायत स्तर पर ग्रोथ सेंटर होंगे संचालित।

* एनएच-74 के हरिद्वार-नगीना तक विस्तारीकरण को वन क्षेत्र की 847.98 करोड़ मूल्य की 64.74 हेक्टेयर भूमि एनएचएआई को मुफ्त देने पर फैसला।

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