दिल्ली के साथ 20 शहर होंगे कचरा मुक्त

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने शहरों को कचरे से मुक्त करने की समस्या को तेजी से रोकने का कदम उठाने का मन बना लिया है। जल्द ही इस बढ़ती समस्या से मुक्त कराने के लिये कचरा निस्तारण के लिए चरणबद्ध मुहिम शुरू की जायेगी। इसके पहले चरण में दिल्ली के साथ 20 प्रमुख शहरों को वर्ष 2018 से पहले कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के अन्तर्गत शोध संस्थान विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) ने शहरों में कचरे के स्रोत के स्थान पर ही निस्तारण किये जाने की कार्ययोजना पेश की है। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री डा हर्षवर्धन 12 दिसंबर को स्थानीय संगठनों की मदद से चलाये जाने वाले इस अभियान को हरी झंडी दिखायेंगे।
सीएसई की परियोजना अधिकारी वृंदा नागर ने बताया कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस साल पांच जून को शहरी कचरे एवं उसके स्रोत को उसके स्थान पर ही अलग अलग करने का देशव्यापी अभियान शुरू किया था। इसके अन्तर्गत सीएसई ने 20 महानगरों में अलग अलग किये गये विभिन्न श्रेणी के कचरे का निस्तारण करने का अभियान स्थानीय निकायों के साथ मिलकर चलाने की पहल की है। इसमें स्थानीय नागरिक संगठनों को शामिल कर अलग अलग किये गये ठोस कचरे को निस्तारण केन्द्रों तक ले जाने में जरूरी मूलभूत संसाधन मुहैया कराये जायेंगे। मुहिम के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्रों में कचरा अलग करने के नियम और प्रक्रिया का पालन कराने की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को सौंपी गयी है। नियम और प्रक्रिया तय करने से लेकर ठोस कचरे को स्थानीय निकाय संचालित निस्तारण केन्द्रों तक पहुंचायेंगे। जिसके लिए सीएसई तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करायेगी।

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