DPRO सेवा संघ ने 13 सूत्रीय मांगों पर की प्रमुख सचिव पंचायतीराज से वार्ता

लखनऊ (श्याम चन्द्र श्रीवास्तव)। जिला पंचायत राज अधिकारी सेवा संघ (District Panchayat Raj Officer Seva Sangh) उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल (Delegation) ने प्रदेश अध्यक्ष रवि शंकर द्विवेदी (State President Ravi Shankar Dwivedi) के नेतृत्व में मंगलवार को प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार (Principal Secretary Panchayati Raj Anil Kumar) से शिष्टाचार भेंट किया। इसके पश्चात विभाग से जुड़ी विभिन्न ज्वलंत मुद्दों एवं मांगों पर सकारात्मक वार्ता (Positive Talks) हुई। प्रतिनिधिमंडल में संगठन मंत्री श्रीकांत यादव, कोषाध्यक्ष विनय कुमार सिंह एवं ऑडिटर श्रेया उपाध्याय प्रमुख रूप से शामिल रहे। इस अवसर पर पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह तथा संयुक्त निदेशक एसएन सिंह की उपस्थिति ने बैठक को और अधिक सार्थक एवं परिणामोन्मुख बनाया।

बैठक में सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) सेवा संघ के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया और तकनीकी संवर्ग से संबंधित विषयों को मजबूती से प्रस्तुत किया। बैठक के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी सेवा संघ द्वारा 13 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समस्याओं, कार्यभार, संसाधन की उपलब्धता, और प्रशासनिक संरचना को लेकर ठोस सुझाव दिए गए। संघ ने प्रमुख सचिव को अवगत कराया कि जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारियों पर, विशेष रूप से शासन की प्राथमिकता वाले मिशन मोड कार्यक्रमों- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, प्लास्टिक मुक्त भारत, पंचायती राज सशक्तिकरण अभियान आदि के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को अतिरिक्त उत्तरदायित्व निभाने पड़ रहे हैं। अतः विभाग में पदों की स्वीकृति और तैनाती की प्रक्रिया तेज करने की आवश्यकता है।

प्रशिक्षण व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए संघ ने मांग की कि अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पंचायती राज के अन्य संघटकों के लिए नियमित, तकनीकी और प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। वित्त एवं लेखा से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करते हुए संघ ने यह भी सुझाव दिया कि जिलों में लेखा अनुभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्त एवं लेखाधिकारी जैसे पदों के संदर्भ में विचार किया जाए। जिससे न केवल अधिकारियों और कर्मचारियों को सही वित्तीय नियमों की जानकारी हो सकेगी बल्कि ऑडिट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी और सटीक तरीके से प्रस्तरों आदि का निष्पादन हो सकेगा।

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प्रोन्नति एवं स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। संघ ने मांग रखी कि स्थानांतरण एवं प्रोन्नति की एक स्पष्ट, निष्पक्ष और समयबद्ध नीति भी बनी रहे ताकि अधिकारियों में कार्य के प्रति भरोसा, आत्मविश्वास और संतुलन बना रहे। प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि मांगों पर त्वरित विभागीय विचार-विमर्श कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

बैठक के अंत में संघ के प्रदेश अध्यक्ष रविशंकर द्विवेदी ने प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, निदेशक पंचायती राज एवं संयुक्त निदेशक एस एन सिंह एवं सचिवालय के अन्य अधिकारियों का आभार प्रकट किया कि उन्होंने व्यस्त समय से समय निकालकर हमारी बातों को गंभीरता से सुना और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संवाद स्थापित किया।