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Election Commission ने दी सोशल मीडिया पर दस्तक

नई दिल्ली। संचार और संवाद के सबसे सशक्त माध्यम बने सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत ने चुनाव आयोग Election Commission के ‘सोशल मीडिया संचार हब’ (एसएमसीएच) की शुरुआत करते हुये इस पहल को आयोग में बदलते दौर का वाहक बताया।

  • रावत ने कहा कि चुनाव आयोग के फेसबुक पेज और यू-ट्यूब चैनल की शुरुआत स्वागतयोग्य पहल है।
  • जल्द ही ट्वीटर सहित सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी चुनाव आयोग दस्तक देगा।

बढ़ेगी दिव्यांगों की भागीदारी

निर्वाचन प्रक्रिया में दिव्यांगों की भागीदारी बढ़ाने पर आयोग द्वारा आयोजित अंतराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुये ओ पी रावत ने कहा कि सूचना एवं संचार क्रांति के इस दौर में सोशल मीडिया को चुनाव प्रक्रिया का अहम हथियार बनाकर उभरा है।

  •   दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान की जा सकती है।
  • लोकतांत्रिक देशों में निर्वाचन संस्थाओं को चुनाव प्रक्रिया से प्रत्येक मतदाता को जोड़ने की मुहिम में अत्याधुनिक तकनीक का संयोजन हो।
  • मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग है जो मतदान केन्द्रों से दूर है।
  • इनमें दिव्यांगजन और बुजुर्गों के अलावा युवाओं का भी एक तबका शामिल है।
  • मतदान केन्द्र तक पहुंचने से छूट गये लोगों को जोड़ने के जागरुकता अभियानों में सोशल मीडया महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।
  • सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, भूटान, माल्दोवा और गिनी सहित आठ देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।

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सहमति पत्रों पर किये हस्ताक्षर

  • चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रणाली को सुगम बनाने के लिये विभिन्न देशों के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने की पहल करते हुये।
  • गिनी और माल्दोवा गणराज्य तथा अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के साथ तीन सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर भी किये।
  • सहमित पत्रों पर भारत की ओर से चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा ने हस्ताक्षर किये।

20 अन्तर्रष्ट्रीय निर्वाचन संस्थाओं से किया करार

  • चुनाव आयोग के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा ने बताया कि।
  • भारत सहित अन्य लोकतांत्रित देशों में निर्वाचन प्रक्रिया को ।
  • बेहतर बनाने के लिये चुनाव आयोग अबतक लगभग 20।
  • अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन संस्थाओं के साथ आपसी सहयोग के करार कर चुका है।
  • इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुये वैश्विक स्तर पर मतदाताओं को जागरुक कर चुनाव को ‘लोकतंत्र का महापर्व’ बनाने का लक्ष्य है।

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