आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में यूपी

भारत को आत्मनिर्भर व फाइव ट्रिलियन की अर्थव्यस्था बनाने में उत्तर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तथ्य को गंभीरता के साथ स्वीकार किया था। इसके दृष्टिगत उन्होंने भी विकास का रोड मैप बनाया था। उस पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। इसके सार्थक परिणाम मिल रहे है। कोरोना आपदा के कारण दो वर्षों तक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया की समस्या रही है। इसके बाबजूद भारत में ऐसे अनेक उल्लेखनीय कार्य किये गए। इनकी कल्पना दुनिया के विकसित देश भी नहीं कर सकते। भारत सरकार ने एक सौ तीस करोड़ लोगों को निशुल्क कोरोना वैक्सिनेशन अभियान चलाया। दुनिया में एक मिसाल कायम हुई। दो वर्षों तक अस्सी करोड़ लोगों को निशुल्क राशन उपलब्ध कराने का कार्यक्रम चलाया गया। लॉक डाउन के दौरान करोड़ों गरीबों को भरण पोषण भत्ता दिया गया।

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया गया। मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य बाधित नहीं हुआ। ऑक्सीजन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया गया। इतना ही नहीं पहले से संचालित जन कल्याण की योजनाओं में किसी प्रकार की कटौती नहीं कि गई। ऐसी सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन चलता है। बारह करोड़ से अधिक किसानों को सम्मान निधि मिलती रही। उनके खातों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ी हुई धनराशि पहुंचती रही। करोड़ों की संख्या में निर्धन परिवारों के लिए मकान बनाने का कार्य जारी रहा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बाबजूद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे,कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा,श्री काशी विश्वनाथ धाम आदि के निर्माण को रिकार्ड समय में पूरा किया गया।

इन सबके बाद भी केंद्रीय बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बजट के माध्यम से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के आधार को सुदृढ़ किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना का ये कालखंड पूरी दुनिया के लिए एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया बदल गई थी। वैसे ही कोरोना के बाद दुनिया में बहुत सारे बदलाव की संभावना है। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है। इसके दृष्टिगत भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के प्रयासों से भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। सात साल पहले भारत की जीडीपी एक लाख दस हजार करोड़ रुपए थी। अब इसमें दो गुने से अधिक की वृद्धि हो चुकी है। करीब नौ करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है।

इसमें से पांच करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत पिछले दो वर्षों में दिये गये हैं। इस साल करीब चार करोड़ ग्रामीण घरों को पाइप से पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। इसपर साठ हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। केन बेतवा को लिंक करने के लिए जो हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उससे उप्र और मप्र के बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर भी बदलने वाली है। अब बुंदेलखंड के खेतों में हरियाली आएगी। घरों में पीने के लिये और खेतों में फसल के लिये पर्याप्त पानी आएगा। देश में कोई क्षेत्र पिछड़ गए थे। इनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए आकांक्षी जिला अभियान शुरू किया गया। इन जिलों में गरीबों की शिक्षा,स्वास्थ्य सड़कों बिजली पानी के उपलब्ध कराए गए। सीमा पर मौजूद गांवों के विकास के बारे में नये सिरे से सोचा गया है।

ऐसे गावों में हर प्रकार की सुविधा बिजली पानी-सड़क का इंतजाम किया जाएगा। इसके लिये बजट में विशेष वाइब्रेंट विलेज प्रोगाम का ऐलान किया गया है। नेचुरल फार्मिंग कॉरिडोर पर काम चल हैं। यह कॉरिडोर ढाई हजार किलोमीटर का होगा। उत्तराखंड,उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मां गंगा के किनारे पांच किलोमीटर चौड़ा नेचुरल फार्मिंग का कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। हर साल जो लाखों करोड़ रुपए हम खाद्य तेल खरीदने के लिये विदेश भेजते हैं, वह देश के किसानों को ही मिले, इसके लिये विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का एक बड़ा अभियान निरंतर चल रहा है। जिसके माध्यम से खेत में ही सोलर पैनल लगाने के लिए मदद दी जा रही है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सर्वसमावेशी और प्रगतिशील बजट है। यह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। एमएसपी के रूप में दो लाख सैंतीस हजार करोड़ रुपये की धनराशि हस्तान्तरित करने के प्राविधान से प्रदेश के कृषकों को सर्वाधिक लाभ होगा। मिशन शक्ति,मिशन वात्सल्य सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण योजनाओं को प्रारम्भ करने का प्राविधान किया गया है। यह योजनाएं महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य को साकार करने में सहायक सिद्ध होंगी।  बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने से कृषक अपनी फसलों के अवशेष से भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनकी आय में बढ़ोत्तरी होगी और प्रदूषण कम होगा।

प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम में एक लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था से देश व प्रदेश की अवस्थापना परियोजनाओं एक्सप्रेस-वे,एयरपोर्ट, रैपिड रेल इत्यादि को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश को इससे अधिक से अधिक लाभ होगा। अस्सी लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना निश्चित रूप से देश को विश्व शक्ति बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि यह देश के विकास को ध्यान में रखते हुए पच्चीस साल की बुनियाद का बजट है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। यह आत्मनिर्भरता भारत का विजन है। कोरोना काल में बजट में शिक्षण व्यवस्था में आयी बाधाओं को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। विश्वविद्यालयों में ऑर्गेनिक खेती से सम्बन्धित पाठ्यक्रम जोड़े जाने की व्यवस्था जनहितकारी है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की व्यवस्था जनता की थाली में पोषक तत्वों को बढ़ावा देने वाली है। वर्तमान वर्ष को मोटा अनाज वर्ष घोषित करके केन्द्र सरकार ने देश की जनता को स्वस्थ रखने की दिशा में नींव को मजबूत करने का कार्य किया है। बजट में समावेशी विकास उत्पादकता वृद्धि,ऊर्जा बदलाव तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिये कदम जैसे कार्यक्रमों पर बल दिया गया