J&K में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव, 6 महीने में होंगे विधानसभा चुनाव

जम्मू और कश्मी में 2 जुलाई को खत्म हो रही राष्ट्रपति शासन की अवधि को फिर से 6 महीना के लिए बढ़ा दी गई है। इस बाबत आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति शासन बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को पैश किया है। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य में अभी कुछ दिन पहले रमजान खत्म हुआ है औऱ अब अमरनाथ यात्रा भी होने है जिसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों को लगाया गया है। ऐसे हालात में राष्ट्रपति शासन को फिर से बढ़ाने का फैसला किया गया है।

उन्होंने निचली सदन को आश्वासन देते हुए कहा कि अगले 6 महीने में राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने निचली सदन से आग्रह किया कि वे राज्य में आतंकवाद को लेकर जीरो टोलरेंस की नीति पर चल रही मोदी सरकार के राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले का समर्थन करें।

गृह मंत्री ने कहा कि जब राज्य में कोई राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए राजी नहीं हुआ तो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिसके बाद राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर को राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के फैसले के बाद उसकी अवधि खत्म हो रही थी। जिस कारण से फिर से इसे बढ़ाना पड़ा है। धारा 356 का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाए जाते है।

उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि राज्य में धीरे-धीरे माहोल शांतिपूर्ण हो रहे है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न् कराने में सरकार को बहुत स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन मिला है। जिसके लिए उन्होंने राज्य की जनता का धन्यवाद भी किया।

उन्होंने सदन में जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक भी पैश किया है। जहां पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वालों को ही आरक्षण मिलने का प्रावधान था जिसमें जोड़ते हुए मोदी सरकार ने फैसला किया है कि अब अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों को भी यह आरक्षण का लाभ मिलेगा।

उन्होंने इस बिल के समर्थन में कहा कि चूंकि सीमा से सटे रहने के कारण गोली बारी से वहां रहने वाले लोगों को खतरा के बीच जीवन-यापन करना पड़ता है। जिसके लिए यह विधेयक जरुरी है। उन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से 3 प्रतिशत आरक्षण वहां के लोगों को मिलेगा।

गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार कि सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि राज्य में अलग-थलग जिंदगी जीने को मजबूर जम्मू और लद्दाख के लोगों को अब महसूस होता है कि वे भी यहां के ही नागरिक है। उन्होंने कहा कि सीमा पर बंकर बनाए जाएंगे ताकि सीमा पर रहने वाले लोगों को जान-माल बचाने में बड़ी राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में जनता की भागिदारी भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने फैसला किया है कि राज्य को सीधा पैसा भेजा जाएगा ताकि विकास के कार्य तेज हो सके।