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‘विकसित भारत’ के विजन में ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ का संकल्प भी समाहित

• गाजीपुर-जौनपुर की समीक्षा बैठक में बोले विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति के सभापति
• पवन सिंह चौहान ने कार्यों में देरी पर दोनों जिलों के अधिकारियों से समस्याओं के कारण पूछे और समाधान सुझाया

लखनऊ/गाजीपुर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति के सभापति पवन सिंह चौहान गुरुवार को गाजीपुर में थे। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में जौनपुर एवं गाजीपुर के विभागीय अधिकारियों के साथ वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति समीक्षा बैठक की। सभापति ने बैठक में अधिकारियों से उनके विभागों में वित्तीय और प्रशासकीय विलम्ब के कारणों पर चर्चा की। उन्होंने दोनों जिलों के अधिकारियों से विकास कार्यों में होने वाली देरी पर समस्याओं के कारण पूछे और समाधान भी सुझाया।

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विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति के सभापति पवन सिंह चौहान ने विकास कार्यों में होने वाले विलम्भ और समस्याओं के त्वरित निदान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाले विकास कार्यों में अनावश्यक हीलाहवाली ठीक नहीं है।

बेवजह फाइलों को लटकाने से बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें तेज गति से सबका साथ लेकर काम करना ही होगा। ‘विकसित भारत’ के विजन में ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ का संकल्प भी समाहित है। यह तभी संभव है जब हम सब अपनी जिम्मेदारियों को दायित्वबोध के साथ निर्वहन करेंगे।

समीक्षा बैठक में विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति के सदस्य एमएलसी गाजीपुर विशाल सिंह ‘चंचल’, जिलाधिकारी गाजीपुर आर्यका अखौरी, जिलाधिकारी जौनपुर डॉ दिनेश चन्द्र सिंह, उप जिलाधिकारी जौनपुर दिनेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर संतोष कुमार वैश्य, मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर अनुपम शुक्ला, पुलिस अधीक्षक गाजीपुर डॉ.इरज राजा, पुलिस अधीक्षक जौनपुर डॉ.कौस्तुभ सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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