सरकार नहीं करना चाहती चीनी मिलों में कोई बढ़ोतरी,जल्द ही उठाये जाएंगे ये तीन बड़े कदम …

चीनी मिलों को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। CNBC-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गन्ने की खरीद की सरकारी मूल्य यानी एफआरपी में सरकार कोई बढ़ोतरी नहीं करना चाहती है व ऐसे से ही तीन बड़े कदम का जल्द ही ऐलान होने कि सम्भावना है। सबसे बड़ी राहत ये मिलेगी कि मूल्य में इस वर्ष कोई बढ़ोतरी नहीं शायद न की जाए। सीएसीपी जो कीमतों में बढ़ोतरी संबंधित सिफारिश करने वाली एजेंसी है, उसने भी सरकार से सिफारिश की है। खाद्य मंत्रालय की भी मंशा है कि इस बार इसमें कोई बढ़ोतरी न की जाए। कोई बढ़ोतरी नहीं की जाती है तो इससे चीनी मिलों को राहत ये मिलेगी गन्ने खरीदने के एवज में गन्ना किसानों को अलावा मूल्य का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यानी पिछले वर्ष जो गन्ने की मूल्य 275 रुपये प्रति क्विंटल थी सिर्फ उतना ही भुगतान करना पड़ेगा। अलावाबोझ पड़ने की जो संभावना थी वो खारिज हो जाएगी।

50 लाख टन बफर स्टॉक बनाने की मंजूरी
दूसरी राहत की तैयार ये है कि सरकार चीनी का बफर स्टॉक बनाने के लिए इस वर्ष भी मंजूरी दे सकती है व इस बार 50 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने का प्रस्ताव है। पिछले वर्षसरकार ने 30 लाख टन बफर स्टॉक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। तो इस वर्ष 50 लाख टन बफर स्टॉक होने कि सम्भावना है। इससे लाभ ये होगा कि 50 लाख टन चीनी बफर स्टॉक में रहने के एवज में सरकार चीनी मिलों को फाइनेंस मुहैया कराएगी। इसके अतिरिक्त स्टोरेज कॉस्ट व इंश्योरेंस का खर्च सरकार खुद वहन करेगी। इसके एवज में चीनी मिलों को बड़ी राहत मिलती है।   

चीनी एक्सपोर्ट पॉलिसी की हो सकती है घोषणा
तीसरा जो बड़ा कदम होने की आसार ये है कि सरकार इस वर्ष बहुत जल्दी ही चीनी एक्सपोर्ट पॉलिसी की घोषणा कर सकती है व चीनी एक्सपोर्ट पॉलिसी की घोषणा अगले सीजन के लिए की जाएगी। इसके तहत सरकार चीनी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को विशेष सब्सिडी देती है।

ये कुछ बड़े राहत के कदम है जिसपर चर्चा हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रियों के समूह के बीच भी सहमति बन गई है व अगले महीने तक इसकी घोषणा भी हो सकती है।