राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मंडलीय बैठक वाराणसी में संपन्न

• मंडल के सभी जनपदों के प्रतिनिधियों ने किया प्रतिभाग
• कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रदेश अध्यक्ष जे एन तिवारी ने विस्तार से कराया अवगत 
• 30 जून के बाद लखनऊ में होगी केंद्रीय कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक – जे एन तिवारी 

• Published by- @MrAnshulGaurav
• Friday, April 29, 2022

वाराणसी: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की मंडलीय बैठकों के क्रम में 29 अप्रैल शुक्रवार को वाराणसी मंडल की बैठक जिला चिकित्सालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल वाराणसी में संपन्न हुई। बैठक को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जे एन तिवारी ने संबोधित किया।

उन्होंने अपने संबोधन में अवगत कराया है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने योगी आदित्यनाथ को प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई देते हुए अपेक्षा की है कि कर्मचारियों की उन मांगों पर जिन पर चुनाव के कारण निर्णय नहीं हो सका, सरकार राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता करके शीघ्र निर्णय कर देगी।

जे एन तिवारी ने अवगत कराया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मांग पत्र में से कई मांगों पर निर्णय हो चुका है। कोविड से ग्रसित कर्मचारियों के लिए 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाना, आशा बहुओं के लिए 3500 रुपया का फिक्स मानदेय, आंगनबाड़ी रसोईया, चौकीदार बेसिक शिक्षा परिषद के संविदा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाना, रिक्त पदों को भरा जाना जुलाई तक पदोन्नतियां पूरा किया जाना, आउटसोर्स पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित नियुक्तियों में वरीयता दिया जाना, आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा से पृथक नहीं किया जाना, एनपीएस में पेंशन 45% तक किया जाना, एन पी एस योजना में मृतक कर्मचारी के लिए पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था किया जाना, कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया जाना जैसी कई मांगे संयुक्त परिषद के मांग पत्र से मानी जा चुकी है। लेकिन, अभी भी कई महत्वपूर्ण मांगों पर निर्णय बाकी है जिसके लिए मंडलीय बैठकों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

कर्मचारियों के वेतन संशोधन में गुणांक फैक्टर्स 3.65 किया जाना ,कोविड के दौरान काटे गए नगर प्रतिकर भत्ता का भुगतान कराया जाना, जनवरी से देय 3% महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान किया जाना, आशा बहुओं को फिक्स किया गया ₹3500 का मानदेय एवं 12 हजार को कोविड भत्ता की धन राशि का भुगतान कराया जाना ,एनपीएस योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 50% किया जाना ,मुख्य सचिव समिति के माध्यम से चकबंदी अधिकारी, लैब टेक्नीशियन, फाइलेरिया निरीक्षक, अनुदेशक, आशुलिपिक सहित सभी संवर्ग की वेतन विसंगतियों का पर निर्णय कराया जाना , संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों के सापेक्ष नियमित किया जाना, इस वर्ष की स्थानांतरण नीति को शून्य घोषित किया जाना , नगरी परिवहन सेवा के संविदा चालकों परिचालकों की समस्याओं का समाधान किया जाना ,आईटीआई के अनुदेशकों के लिए पदोन्नति पर सत्र लाभ दिया जाना, आईसीपीएस संवर्ग के संविदा अधिकारियों कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर किया जाना, उनको नियमित किया जाना, पुरानी पेंशन योजना के लिए विकल्प की व्यवस्था शुरू किया जाना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती खोला जाना , न्यूनतम वेतन 26000 किया जाना, अनुसूचित प्राथमिक विद्यालयों को आवर्तक अनुदान सूची में लिया जाना सहित कई मांगे अभी भी लंबित है |

संयुक्त परिषद के महामंत्री निरंजन कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर कर्मचारियों की लंबित मांगों को 30 जून तक पूरा करने का अनुरोध किया है। 30 जून तक संयुक्त परिषद की मंडलीय बैठकों का कार्यक्रम भी पूरा हो जाएगा। जुलाई के प्रथम सप्ताह में संयुक्त परिषद की कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें मंडलीय बैठकों एवं कर्मचारियों की मांगों पर समीक्षा करके अगली रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो संयुक्त परिषद आंदोलन के निर्णय से भी पीछे नहीं हटेगी।

संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने यह भी अवगत कराया है कि वर्तमान में कई संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़ रहे हैं। पशुपालन विभाग,व्यवसायिक शिक्षा विभाग सूचना विभाग एवं कृषि विभाग के कई संगठनों सहित एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत संविदा संगठन के कर्मचारियों ने भी संयुक्त परिषद से संबद्धता का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी कर्मचारियों के हितों में कार्य कर रही है। कोई भी कर्मचारी संगठन यदि संयुक्त परिषद के साथ जुड़कर कार्य करना चाहता है तो उसका खुले दिल एवं खुले मंच से स्वागत है।

बैठक का संचालन संयुक्त परिषद के महामंत्री निरंजन कुमार श्रीवास्तव ने किया | बैठक में आशा हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमती कुसुम लता यादव, जनपद जौनपुर के अध्यक्ष सुभाष चंद्र अस्थाना, आईटीआई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अखिलेश सिंह सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए।

रिपोर्ट- जमील अख्तर