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दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्विटर की उस याचिका पर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जवाब मांगा,जिसमें पीठ के पहले के आदेश में कुछ स्पष्टीकरण की मांग की गई है . न्यायालय ने दिग्गजों को कथित तौर पर भाजपा नेता और उनकी बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री वाले वेब लिंक को हटाने का निर्देश भी दिया था।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने ट्विटर की उस याचिका पर ईरानी को नोटिस जारी किया, जिसमें उसने अदालत के 29 जुलाई के आदेश के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। ट्विटर ने ईरानी के लंबित दीवानी मानहानि के मुकदमे के संबंध में यह आवेदन दाखिल किया है।
ईरानी के लंबित दीवानी मानहानि के मुकदमे पर याचिका दायर किया गया था.
जिसमें उच्च न्यायालय ने 29 जुलाई को कांग्रेस के तीन नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी किया था और उनसे केंद्रीय मंत्री और उनकी बेटी पर लगे आरोपों पर ट्वीट और अन्य सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए भी कहा था।
इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने सर्च इंजन गूगल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को आरोप, वीडियो, पोस्ट, ट्वीट, री-ट्वीट, कैप्शन, टैगलाइन के साथ-साथ वादी और उसकी बेटी की मॉर्फ्ड तस्वीरों को हटाने का निर्देश दिया था।
