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केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को यहां भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अधिकारियों को महाराष्ट्र के हर जिले में निगम का गोदाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पासवान विगत कुछ दिनों से मुंबई में हैं। यहां उन्होंने एफसीआई के महाराष्ट्र क्षेत्र की समीक्षा बैठक में निगम के कार्यो की ताजा स्थिति का जायजा लिया। बैठक में निगम के आंचलिक एवं क्षेत्रीय अधिकारी मौजूद थे।
इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से केंद्र सरकार की वन नेशन वन कार्ड योजना की प्रगति की जानकारी मांगी। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र के नंदूरबार राजस्व जिले और गुजरात के नर्मदा राजस्व जिले के लाभार्थियों के लिए यह योजना शुरू हो चुकी है और दूसरे जिलों के लाभार्थियों की सूची राज्य सरकारों से मंगाई जा रही है।
खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य एक ‘विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति पद्धति’ वाला क्षेत्र है, जहां अधिप्राप्ति का पूरा काम राज्य सरकार करती है और सरकार एनएफएसए व अन्य योजनाओं के लिए आवश्यक खाद्यान्न की आपूर्ति करती है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है इसलिए एफसीआई को दूसरे राज्यों से खाद्यान्न मंगवाना पड़ता है।
पासवान ने अधिकारियों से डिपो ऑनलाइन सिस्टम लागू करने की भी जानकारी मांगी। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि एफसीआई और केंद्रीय भंडारण निगम के गोदामों के लिए ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है जबकि महाराष्ट्र राज्य भंडारण निगम के गोदामों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया जारी है।
