मोदी सरकार किसान के लिए लेकर आये है नए स्कीम

नई दिल्ली। यदि आपको पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) का फायदा लेना है तो इसमें लिंक करवा लें। अन्यथा इसका लाभ नहीं मिलेगा। नरेन्द्र मोदी सरकार (Modi Government) चाहती है कि किसानों (Farmers) की सबसे बड़ी स्कीम का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो इसके हकदार हैं। इसलिए इसमें आधार बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सरकार ने 30 नवंबर तक आधार देकर किसानों को बड़ा मौका दिया है। इसके चलते उन किसानों के बैंक एकाउंट (Bank Account) में भी पैसे पहुंचने लगे हैं जिन्होंने अब तक आधार लिंक नहीं करवाया था व इस वजह से उनकी किश्त रुकी हुई थी।

इस स्कीम में सरकार को एक वर्ष में 87 हजार करोड़ रुपये खर्च करने है। लेकिन अब तक सिर्फ 27 हजार करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए हैं। इसकी वजह ये है कि सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों को इसका फायदा नहीं मिल पाया है। इसके पीछे दस्तावेजों की कमी एक बड़ी वजह है। आधार कार्ड लिंक न होने की वजह से पैसा नहीं जा पा रहा था।

इसलिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) ने आधार लिंक करवाने का एक मौका दिया है। इसके लिए अगले 41 दिन का ही मौका है। इसमें छूट के बाद से किसानों का कार्य सरल हुआ है। देश के 3.29 करोड़ लोगों को 2000 रुपये की तीसरी व अंतिम किश्त मिल चुकी है। इसमें भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। जहां के 1.24 करोड़ किसानों को अंतिम किश्त मिली है। केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Choudhary) का बोलना है कि किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जैसे- जैसे राज्यों से लिस्ट आ रही है उसके हिसाब से जा रहा है। सभी राज्यों के किसानों को योजना का फायदा मिलेगा। इस स्कीम के तहत सालाना 6-6 हजार रुपये पाने से किसानों की स्थिति बेहतर होगी।

कुछ किसानों पर शर्तें लागू, केंद्र सरकार ने सभी किसानों के लिए स्कीम लागू कर दी है फिर भी कुछ शर्तें लागू हैं।

•  एमपी, एमएलए, मंत्री व मेयर को भी फायदा नहीं दिया जाएगा, भले ही वो किसानी भी करते हों।
•  केन्द्र या प्रदेश सरकार में ऑफिसर एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को फायदा नहीं।
• पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे फायदा नहीं मिलेगा।
• पिछले वित्तीय साल में आयकर का भुगतान करने वाले इस फायदा से वंचित होंगे।
• केन्द्र व प्रदेश सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को इस योजना का फायदा मिलेगा।

तो यहां करें शिकायत
अगर आपको तीसरी किश्त नहीं मिली है तो सबसे पहले अपने रेवेन्यू ऑफिसर (लेखपाल) व क्षेत्र के कृषि ऑफिसर से बात करें। वहां से भी सुनवाई न हो तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के किसान हेल्प डेस्क (PM-KISAN Help Desk) को ई-मेल Email ([email protected]) करें। बात न बने तो इस सेल के नंबर 011-23381092 (Direct HelpLine) पर फोन करके अपनी समस्या बता दें। यही नहीं इस योजना के वेलफेयर सेक्शन (Farmer’s Welfare Section) में सम्पर्क कर सकते हैं। दिल्ली में इसका फोन नंबर है 011-23382401, जबकि ई-मेल आईडी ([email protected]) है।