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नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अतिरिक्त राजस्व हासिल करने के लिए कई सिफारिशें की है। शनिवार को आईएमएफ ने पाकिस्तान सरकार को कर बढ़ाने, कर स्लैब कम करने और पेंशनभोगियों को निजी नियोक्ताओं के योगदान पर कर छूट खत्म करने जैसे कई कदम उठाने की सिफारिश की है।
अगर मानी गई सिफारिश तो पाकिस्तान को होगा लाभ- IMF
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अनुमान लगाया है कि अगर व्यक्तिगत आयकर पर सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया गया, तो इससे सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है, जो वार्षिक आधार पर पाकिस्तानी 500 अरब रुपये के बराबर है।
सिफारिश में कर स्लैब कम करने की सिफारिश
रिपोर्ट में कहा गया है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) को आईएमएफ की सिफारिशें स्वीकार किए जाने पर वेतनभोगी और गैर वेतनभोगी वर्गों के लिए कर का बोझ दोगुना हो जाएगा। एफबीआर ने चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों (जुलाई-फरवरी) में अब तक वेतनभोगी वर्ग से 215 अरब पाकिस्तानी रुपये इकट्ठा किए हैं।
