दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बुधवार को कहा कि कथित शराब घोटाले का पूरा मामला ही फर्जी है। यह बात अब साबित हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि क्या गलती से चार्जशीट में किसी का नाम आ जाता है?
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दरअसल, संजय सिंह ने दावा किया है कि ईडी ने उन्हें एक पत्र लिखकर सूचित किया है कि उनका नाम गलती से लिया गया था। संजय सिंह ने केंद्रीय वित्त सचिव को पत्र लिखकर दिल्ली शराब घोटाले में अपने खिलाफ लगाये गये आरोपों के सिलसिले में ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा और सहायक निदेशक जोगेंद्र सिंह पर केस चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया है।
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संजय सिंह (AAP MP Sanjay Singh) के दावे के बाद दिल्ली की सियासत में गर्म हो गई है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने ट्वीट कर कहा- क्या किसी का नाम चार्जशीट में गलती से भी डाला जाता है? इससे साफ है कि पूरा केस फर्जी है। केजरीवाल यहीं नहीं रुके उन्होंने सीधे पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की सबसे ईमानदार पार्टी को केवल गंदी राजनीति के तहत बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं। उन्हें यह शोभा नहीं देता है।
सूत्रों के हवाले से इस मामले में एक अपडेट दी है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता का नाम आरोप पत्र में चार बार आया है। इसमें एक उल्लेख गलत है और वह भूलवश टाइप हो गया। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी ईडी ने अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल आरोप पत्र में इस गलती को सुधारने के लिए अदालत में याचिका डाली है। सनद रहे संजय सिंह ने 22 अप्रैल को ईडी को कानूनी नोटिस भेजकर कहा था कि एजेंसी मुझ पर कथित झूठे लांछन लगाने के लिए माफी मांगे या मुकदमे का सामना करने को तैयार रहे।
बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने केंद्रीय वित्त सचिव को पत्र लिखकर दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के सिलसिले में ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा और सहायक निदेशक जोगेंद्र सिंह पर अभियोजन की मंजूरी देने की गुजारिश की है। संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उन्हें लिखा और माना कि चार्जशीट में उनका नाम गलती से दर्ज हो गया था। संजय सिंह ने कहा कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। उन्होंने ट्वीट कर कहा- ईडी के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। मैंने अग्रिम कार्यवाही के लिये भारत सरकार के वित्त सचिव को पत्र भेजा है।