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लखनऊ नगर निगम दीपावली पर्व पर गरीब रेहड़ी पटरी दुकानदारों का दीवाला निकालने पर आमादा है। स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम 2014 का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है।आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में लखनऊ जनकल्याणकारी समिति के महामंत्री एवं पूर्व पार्षद दिलीप श्रीवास्तव ने कहा कि जहां एक तरफ रेहडी पटरी दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मोदी सरकार व योगी सरकार द्वारा लोन दिया जा रहा है।
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वहीं दूसरी तरफ आज तानाशाही नगर निगम के अधिकारियों द्वारा गरीब रेहड़ी पटरी दुकानदारों की दुकान उजाड़ी जा रही है। स्ट्रीट वेडिंग अधिनियम के अनुसार जनगणना के सापेक्ष 2.5 प्रतिशत वेंडिंग जोन होने चाहिए वेडिंग जोन का निर्धारण टाउन वेडिंग कमेटी करती है पर अभी तक टाउन वेडिंग कमेटी का निर्वाचन भी नहीं हुआ।
स्ट्रीट वेडिंग अधिनियम 2014 को पढ़ना तो दूर नगर निगम के अधिकारी इससे दूरी बनाकर अपनी तानाशाही नीतियों के रवैया से योगी सरकार को बदनाम करने पर आमादा है। उन्होंने भूतनाथ इंदिरा नगर लखनऊ में अतिक्रमण के नाम पर स्ट्रीट वेंडर्स को हटाने वाली नगर निगम के अधिकारियों की आलोचना किया। उन्होंने प्रश्न किया कि यदि वहां अतिक्रमण था तो उन्हें प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को लोन क्यों दिलाया गया? क्यों सभी दुकानदारों का सर्वेक्षण किया गया?
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वही दूसरी तरफ खुलेआम लेखराज मेट्रो स्टेशन से इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन के बीच नॉन वेंडिंग जोन पर नगर निगम जोन 7 के अधिकारियों के संरक्षण में लगी दुकान उदाहरण स्वरूप इंदिरानगर मेट्रो स्टेशन के निकट हमदर्द नर्सरी फूल की दुकान।
पूर्व में नगर निगम जोन 7 के अधिकारी द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन का प्रस्ताव भेजा गया था फिर क्यों उन्हें हटाया गया।नगर निगम लखनऊ अपने राज्यमंत्री नगर विकास के आदेशों को भी नही मानती। पूर्व पार्षद दिलीप श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री से स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम 2014 का पूर्ण रूप से पालन करने व टाउन वेडिंग कमेटी का चुनाव कराने की मांग की।
