लखनऊ नगर निगम ने लगभग 5 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन मुक्त

लखनऊ। मण्डलायुक्त लखनऊ मण्डल एवं नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह (Municipal Commissioner Indrajit Singh) के निर्देश पर सरकारी भूमि (Government Land) को अतिक्रमणमुक्त (Encroachment Free) कराये जाने के अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में गठित नगर निगम की विशेष टीम ने ग्राम लौलाई, तहसील सदर (Village Laulai, Tehsil Sadar) में बड़ी कार्यवाही करते हुए लगभग 0.503 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया।

इस कार्रवाई के संबंध में प्रभारी अधिकारी, सम्पत्ति विभाग नगर निगम, संजय यादव द्वारा आदेश जारी किया गया था। इस निर्देश के अनुपालन में नायब तहसीलदार नीरज कटियार के नेतृत्व में नगर निगम लेखपाल राकेश यादव, लालू प्रसाद, आलोक यादव एवं विनोद वर्मा की टीम ने मौके पर पहुंचकर सरकारी भूमि पर प्रापर्टी डीलर द्वारा की गई अवैध प्लॉटिंग को शांतिपूर्ण तरीके से जेसीबी मशीन की सहायता से ध्वस्त कर दिया।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें पुलिस बल एवं नगर निगम प्रवर्तन दल का भी भरपूर सहयोग रहा। अतिक्रमण हटाए गए स्थल की खसरा संख्या 157 है, जिसका कुल क्षेत्रफल 0.961 हेक्टेयर है। यह भूमि नगर निगम के नाला खाते में दर्ज है। इस भूमि के लगभग 0.250 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर अस्थायी रूप से कब्जा किया गया था, जिसे आज की कार्यवाही के अंतर्गत मुक्त कराया गया।

इसके अतिरिक्त, ग्राम गोयला, तहसील बीकेटी की खसरा संख्या 409 में स्थित नगर निगम की खालिहान खाते की भूमि पर भी प्रापर्टी डीलरों द्वारा अवैध प्लॉटिंग कर कब्जा किया गया था। उक्त भूमि को नगर निगम एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा पूर्व में चिन्हित किया गया था। निर्धारित समयावधि के भीतर संबंधित प्रापर्टी डीलरों द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटा लिया गया।

लखनऊ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 18 करोड़ की सरकारी भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराया

खसरा संख्या 157 के अवशेष हिस्से में यदि और कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए तहसील प्रशासन को पैमाइश हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

आज की इस कार्रवाई में कुल 0.503 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, जिसकी अनुमानित बाज़ार कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये आंकी गई है। नगर निगम एवं प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है, वहीं आम जनता ने इस पहल का स्वागत किया है।