Randeep Surjevala : जानें उपराष्ट्रपति के खिलाफ क्या बोले कांग्रेस के ये दिग्गज

राज्यसभा के सभापति व भारत के उपराष्ट्रपति के आज CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को ठुकराने के बाद कांग्रेस के Randeep Surjevala रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर उपराष्ट्रपति पर निशाना साधा।

कांग्रेस के मना करने के बावजूद Randeep Surjevala ने..

उपराष्ट्रपति के CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ  महाभियोग के प्रस्ताव को ख़ारिज करने के बाद कांग्रेस ने अपने नेताओ को इस पर अभी बयान देने से रोका था। बावजूद इसके, Randeep Surjevala ने ट्वीट किया और वेंकैया नायडू पर जमकर निशाना साधा। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

क्या कहा सुरजे वाला ने..

सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि महाभियोग लाने के लिए 50 सांसदों की जरूरत होती है, जो हमने पूरा किया। राज्यसभा चेयरमैन प्रस्ताव की मेरिट तय नहीं कर सकते हैं। अब ये लड़ाई सीधे तौर पर लोकतंत्र को बचाने वाले और लोकतंत्र को खारिज करने वालों के बीच में है।

Constitutional process of impeachment is set in motion with 50 MP’s giving the motion.

RS Chairman can’t adjudge the motion, for he has no mandate to decide the merits of the motion.

This is truly a fight between forces ‘Rejecting Democracy’ & voices ‘Rescuing Democracy’.
1/3

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 23, 2018

उन्होंने ट्वीट में लिखा कि प्रस्ताव आने के कुछ ही समय में वित्त मंत्री ने इसे रिवेंज पेटीशन बताया था। जो कि राज्यसभा चेयरमैन के फैसले को प्रभावित करने वाला बयान था। राज्यसभा चेयरमैन प्रशासनिक शक्ति के अभाव में इस तरह का फैसला नहीं ले सकते हैं।

2/3
Within hours of 64 MP’s submitting the impeachment motion, Leader of Rajya Sabha(FM) had expressed naked prejudice by calling it a ‘revenge petition’ virtually dictating the verdict to Rajya Sabha Chairman on that day.

Has ‘Revenge Petition’ now become ‘Rescue Order’?

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 23, 2018

एम. कृष्णा स्वामी केस का हवाला देते हुए सुरजेवाला ने लिखा कि अगर सभी आरोप जांच से पहले ही खारिज हो जाएं तो संविधान और जज इन्क्वाएरी एक्ट का कोई मतलब नहीं रहता है।

3/3
RS Chairman can’t decide on merits in absence of quasi judicial or administrative power (M.Krishna Swami’s case).

If all charges were to be proved before inquiry as RS Chairman suggests, Constitution & Judges (Inquiry) Act will have no relevance.

Don’t muzzle Constitution

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 23, 2018