नई दिल्ली। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि वर्ष 2019 से लेकर इस वर्ष 23 जुलाई तक उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कुल 3036 जनहित याचिकाए दायर की गयी और इसी अवधि के दौरान इससे संबंधित लंबित मामलों की संख्या 2879 है। ...
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