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ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट और नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा कि हमें लगता है कि केंद्र को शीर्ष अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है ।
मुख्य न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र को ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया है। साथ ही कहा कि आशा करता हूं कि सरकार नियुक्तियों का आदेश जारी करेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ व्यक्तियों के नियुक्त किये जाने की बात कही है, लेकिन कितने व्यक्ति नियुक्त हुए हैं। वे नियुक्तियां कहां हैं? न्यायमूर्ति रमन ने चेतावनी देते हुए कहा, ”हमारे पास तीन विकल्प हैं।
पहला, हम कानून पर रोक लगा दें। दूसरा, हम न्यायाधिकरणों को बंद करने का आदेश दें और उसकी शक्ति उच्च न्यायालय को सौंप दें। तीसरा विकल्प यह है कि हम खुद ही नियुक्तियां कर दें।”
