राजकोषीय घाटे में कमी से फिलहाल भारत के क्रेडिट प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं, फिच ने बजट के बाद यह कहा

फिच रेटिंग्स ने भारत के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रेटिंग एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि राजकोषीय घाटे में थोड़ी कमी से भारत के सॉवरेन क्रेडिट प्रोफाइल में कोई खास बदलाव नहीं होता है। एजेंसी के अनुसार सरकार की ओर से घाटे में कमी पर जोर दिए जाने से मध्यम अवधि में कर्ज-जीडीपी अनुपात को स्थिर करने में मदद मिलेगी।

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फिच रेटिंग्स के निदेशक (सावरेन रेटिंग्स) जेरेमी जूक ने बजट के बाद टिप्पणी में कहा कि अगले पांच साल में भारत सरकार का कर्ज-जीडीपी अनुपात मोटे तौर पर जीडीपी के 80 प्रतिशत से कुछ ऊपर रहेगा। यह क्रमिक घाटे में जारी लगातार कमी पर आधारित है, साथ ही सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10.5 प्रतिशत की मजबूत सांकेतिक वृद्धि है।

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गुरुवार को संसद में पेश अंतरिम बजट 2024-25 में, सरकार ने अपने चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे को पहले के 5.9 प्रतिशत से घटाकर 5.8 प्रतिशत कर दिया। राजकोषीय घाटा सरकार के राजस्व और व्यय के बीच का अंतर है, जिसके 2024-25 में घटकर 5.1 प्रतिशत और 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। फिच ने कहा कि ये आंकड़े चुनावी साल में राजकोषीय घाटे को कम रखने की इच्छा को दर्शाते हैं। जेरेमी जूक ने कहा, “गुरुवार को पेश किया गया बजट मोटे तौर पर हमारी उम्मीदों के अनुरूप रहा, हालांकि जब हमने जनवरी में स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत की ‘बीबीबी-‘ रेटिंग की पुष्टि की थी की तुलना में घाटे में कमी की थोड़ी तेज गति दिखी है।”

उन्होंने कहा, “इससे सॉवरेन क्रेडिट प्रोफाइल में कोई खास बदलाव नहीं आया है। भारत का राजकोषीय घाटा और सरकारी ऋण अनुपात अन्य मध्यस्थों के मुकाबले अधिक है, लेकिन सरकार द्वारा घाटे में कमी पर जोर दिए जाने से मध्यम अवधि में ऋण अनुपात को स्थिर करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि यह बजट राजकोषीय मजबूती और उसके पूंजीगत व्यय एजेंडे के प्रति मौजूदा सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता का संकेत देता है।” सरकार ने पहले अनुमान लगाया था कि 1 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा घटकर 5.4 प्रतिशत रह जाएगा। हालांकि, अंतरिम बजट में इसे जीडीपी का 5.1 प्रतिशत कर सरकार ने अपने अनुमान को बेहतर बनाया है।

फिच, एसएंडपी और मूडीज तीनों वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की भारत में निवेश ग्रेड रेटिंग सबसे कम है। रेटिंग को निवेशकों द्वारा देश की साख और कंपनियों के प्रभाव उधार के बैरोमीटर के रूप में देखा जाता है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने गुरुवार को कहा था कि 2024-25 का अंतरिम बजट स्वस्थ आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि के खिलाफ निर्धारित राजकोषीय समेकन लक्ष्यों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष क्रिश्चियन डी गुजमैन ने कहा था कि सरकार ने इस साल आम चुनावों से पहले बड़े हस्तांतरण या विवेकाधीन खर्च में वृद्धि नहीं करके राजकोषीय संयम दिखाया है।