हाल ही में सरकार ने ऑटोसेक्टर को कुछ राहत देने के लिए सरकारी विभागों पर नये वाहन खरीदने का जो प्रतिबंध लगा था उसे हटा लिया गया है। ऐसे में सरकार अपनी तरफ से अपने सरकार तंत्र का उपयोग कर ऑटोसेक्टर को लाभ पहुंचाने में लगी हुई है।केंद्र सरकार ने अपने विभागों के लिए नई कारों की खरीद पर प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे ऑटो सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है।सरकारी विभागों द्वारा वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध हटाने का आधिकारिक संचार सरकार द्वारा जारी किया गया था। इसके अलावा, कैबिनेट सचिव, सभी मंत्रालयों और विभागों के वित्त सलाहकारों, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और कार्यान्वयन के लिए एनआईटीआई के उपाध्यक्ष को आदेश भेजा गया था।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में धीमे पड़ते क्षेत्र को राहत देने के उपायों का वादा करने के कुछ दिनों बाद प्रतिबंध हटाने की बात कही। जारी आदेश में, यह कहा गया है कि निर्णय अर्थव्यवस्था के उपायों और व्यय के युक्तिकरण से संबंधित है।
अधिकारियों के अनुसार, सरकार द्वारा कारों की खरीद के बारे में पहले के आदेश में उस वाहन की कीमत पर सीलिंग लगाई गई थी जिसे खरीदा जा सकता है और साथ ही इन कारों को केवल आपूर्ति महानिदेशालय और डिस्पोजल के माध्यम से खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है।
गौरतलब है कि सरकार ऑटोमोबिल सेक्टर को कुछ राहत देने का प्रयास कर रही है ऐसे में ये उपाय भी कुछ कारगर हो सकते है। इन उपायों के बाद शायद कारों की सेल्स में कुछ सुधार हो मगर सरकार को सेक्टर को कुछ पुख्ता सहायता देने के बारे में सोचना चाहीऐ।