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योगी सरकार स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन (एसयूडीएम-यूपी) के तहत निकायों की सभी सुविधाएं ऑनलाइन करने जा रही है। इसका मकसद लोगों को घर बैठे सुविधाएं देने के साथ ही निकायों की आय का स्रोत बढ़ाना है। पहले चरण में नगर निगम व जिला मुख्यालय वाले पालिका व पंचायतों में सुविधा दी जाएगी।
स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन, उत्तर प्रदेश (एसयूडीएमयूपी) का क्रियान्वयन प्रथम चरण में प्रदेश के 17 नगर निगमों, जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों में किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश की सभी निकायों में इसे लागू किया जाएगा। इस काम के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर व जनशक्ति की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसके लिए मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) नियमावली और सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकरण कराने संबंधी प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।
इससे लोगों को ऑनलाइन बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। गृहकर, जलकर जमा करने के साथ ही जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र घर बैठे प्राप्त करने की सुविधा और बेहतर हो जाएगी। ईज ऑफ लिविंग सुविधाएं इससे और बेहतर होंगी। अमृत-2 के रिफार्म एजेंडा के तहत ऑनलाइन म्युनिसिपल सेवा प्रणाली को विकसित किया जाएगा।
