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स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी मतलब एसएलबीसी की समीक्षा मीटिंग में यह बात सामने आई है कि बिहार के कुछ जिलों में लोन कम वितरित किए गए हैं। मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी शामिल होना था, किन्तु दिल्ली में सर्वदलीय मीटिंग में शामिल होने की वजह से वे नहीं आ सके। मीटिंग में किसानों से संबंधित कई जरूरी निर्णय लिए गए।
वित्तीय साल 2019-20 की यह प्रथम मीटिंग थी। मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के विभिन्न जिलों के बैंक प्रतिनिधियों से बात की गई। इसमें सभी सरकारी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मीटिंग में बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी ने बैंकों को 2019-20 के दौरान एक लाख 45 हजार करोड़ का लोन वितरित करने का टारगेट दिया है। वित्त मंत्री सुशील मोदी ने स्पष्ट बोला है कि जिन्हें लोन की जरूरत है बैंक लोन देने में कोताही न बरतें। प्रदेश के 12 जिलों में जरूरतमंदों के बीच कम लोन बांटे गए हैं। इनमें बांका, सीवान, मधुबनी जिले शामिल है।
सुशील मोदी ने जरूरी जानकारी देते हुए बोला है कि डेयरी, पॉल्ट्री व मछली कारोबार में शामिल लोगों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाएगी। सुशील मोदी के अनुसार, वित्तीय साल 2018-19 के दौरान बिहार में बैंकों ने 1 लाख 9 हजार करोड़ के लोन वितरित किए गए हैं। हालांकि ये लक्ष्य से कम है किन्तु फिर भी बैंक शुभकामना के पात्र हैं।
