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अमेरिका नियामकों ने फेसबुक के डाटा सुरक्षा व निजता उल्लंघन मुद्दे की जाँच के बाद कंपनी पर 5 अरब डॉलर (करीब 34 हजार करोड़) का जुर्माना तय किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी व्यापार मामलों को देखने वाली फेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीसी) ने मार्च 2018 में फेसबुक पर लगे कथित डेटा लीक के आरोपों की जाँच प्रारम्भ की थी.इसमें कंपनी को यूजर्स की निजता व सुरक्षा में चूक का दोषी पाया गया.
किस मुद्दे की जाँच कर रहा था एफटीसी
अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, फेसबुक पर 2018 में ब्रिटिश कंसल्टेंसी फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका को अपने करोड़ों यूजर्स का डेटा देने का आरोप लगा था. इसके बाद से ही उसकी डेटा प्राइवेसी व उपभोक्ता सिक्योरिटी के मामले पर सवाल उठने लगे थे. मार्क जुकरबर्ग को इस मुद्दे में अमेरिकी संसद के सामने पेश भी होना पड़ा था. एफटीसी ने इसके बाद ही फेसबुक पर लगे आरोपों की जाँच प्रारम्भ कर दी थी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फेसबुक ने अपने विरूद्ध जाँच प्रारम्भ होने के बाद ही कानूनी समझौते के लिए 3 से 5 अरब डॉलर चुकाने की बात कही थी. एफटीसी ने भी मुद्दे की जाँच समाप्तकरने के लिए इन्हीं शर्तों पर कंपनी पर जुर्माना लगाया है.
गूगल पर सात वर्ष पहले लगा था 154 करोड़ का जुर्माना
कमीशन की तरफ से फेसबुक पर लगाया गया जुर्माना किसी टेक कंपनी पर लगी अब तक की सबसे बड़ी पेनाल्टी है. हालांकि, यह फेसबुक के 2018 के रेवेन्यू का महज 9% ही है. इससे पहले एफटीसी ने 2012 में गूगल पर निजता के एक मुद्दे में 2.25 करोड़ डॉलर (करीब 154 करोड़ रुपए) का जुर्माना लगाया था.
क्या था कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा लीक विवाद
फेसबुक ने पिछले वर्ष मार्च में ब्रिटिश कंसल्टेंसी फर्म कैंब्रिज एनालिटिका को 8.7 करोड़ यूजर्स का डाटा लीक होने की बात मानी थी. कैंब्रिज एनालिटिका ने इन सूचनाओं का प्रयोग2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान किया था. फेडरल ट्रेड कमीशन के अतिरिक्त अमेरिकी रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन व डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी इसकी जाँच कर रहे हैं.
न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2018 में मुद्दे से जुड़ी एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी. इसके मुताबिक फेसबुक ने यूजर्स का जितना डेटा दूसरी कंपनियों को देने की बात स्वीकार की थी, वास्तव में वह उससे कहीं ज्यादा सूचनाएं उन्हें दे रही थी.
