कार कंपनियां करने नहीं जा रही हैं गाड़ियों की मूल्य में इतने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी…

नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव सरकार को सौंपे हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम सिफारिश गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी है. वहीं सरकार ने भी नीति आयोग की कुछ सिफारिश को गंभीरता से लेते हुए उन पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है.

नीति आयोग ने जो सिफारिशें सरकार को सौंपी हैं, उनके मुताबिक टू-व्हीलर की रजिस्ट्रेशन फीस 60 रुपये से बढ़ा कर 600 रुपये करने का प्रस्ताव है. वहीं कारों की रजिस्ट्रेशन फीस को 10 गुना ज्यादा 600 रुपये से बढ़ा कर 6000 रुपये कर दिया जाए. आयोग का तर्क है कि अगर सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है तो उन्हें बिक्री बढ़ाने के लिए इंसेटिव वप्रमोशंस पर भी ध्यान देना होगा.

इससे पहले पिछले वर्ष दिसंबर में नीति आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि फेम-2 योजना को प्रोत्साहित करना के लिए पेट्रोल व डीजल चलित वाहनों पर अलावा सेस लगाया जाए. सरकार ने बोला था कि कारों पर दो हजार से ढाई हजार रुपए व दो पहिया वाहनों पर 300 रुपये का अलावा सेस लगाया जाए.