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सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने सर्तकता विभाग के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ 150 सरकारी विभागों में छापेमारी की, ताकि गड़बड़ियों को पकड़ा जा सके। अधिकारियों ने बताया कि यह विशेष कवायद ‘प्रधानमंत्री मोदी की ईज ऑफ लिविंग पहल’ पर आधारित थी।
उन्होंने कहा कि विशेष अभियान मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के उन बिंदुओं को ध्यान रखकर चलाया गया जिनकी वजह से सरकारी तंत्र में आम आदमी और छोटे कारोबारियों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान भ्रष्टाचार के संभावित तरीकों और आम आदमी के सामने ऐसे विभागों की सेवाएं लेते समय आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता लाएगा।
यह जांच सुबह से ही विभिन्न सरकारी विभागों में किए गए, जिसमें रेलवे, बीएसएनएल, शिपिंग, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोल माइन्स और कोल फील्ड्स, द फुड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, कस्टम्स, पॉवर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, परिवहन, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, राज्यों के निदेशालय, आग, उद्योग, जीएसटी, पोर्ट ट्रस्ट्स, ऑडियो-विजुअल पब्लिसिटी निदेशालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सरकारी बैंकों समेत अन्य विभाग शामिल थे।
ये जांच कई शहरों में किए गए, जिसमें श्रीनगर, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, गुवाहाटी, शिलांग, चंडीगढ़, शिमला, चेन्नई, मदुरई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरू, मुंबई, पुणे, गांधीनगर, गोवा, भोपाल, जबलपुर, नागपुर, पटना, रांची, गाजियाबाद, देहरादून, लखनऊ, वड़ोदरा, अहमदाबाद और कोचीन शामिल हैं।
