केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, चीन सहित कुछ सीमावर्ती देशों से सरकारी खरीद पर रोक

सरकार ने चीन सहित उन देशों से सार्वजनिक खरीद पर नियंत्रण लगाया है, जिनकी भारत के साथ सीमाएँ हैं. इन देशों में एक फर्म सुरक्षा समिति और विशेष समिति के साथ पंजीकरण के बाद ही निविदा भर सकती है. यह कदम चीन के साथ सीमा विवाद के बीच आया है. गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारत सरकार ने भारत की सीमा से लगे देशों की बोली पर अंकुश लगाने के लिए सामान्य वित्तीय नियमों, 2017 में संशोधन किया है. यह कदम देश की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मामलों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. व्यय विभाग ने देश की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सार्वजनिक खरीद पर एक विस्तृत आदेश जारी किया.

आदेश के तहत, भारत की सीमा वाले देशों का कोई भी आपूर्तिकर्ता भारत में सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए माल, सेवाओं (परामर्श और गैर-परामर्शी सहित) या परियोजना कार्यों (टर्नकी परियोजनाओं सहित) की आपूर्ति के लिए बोली लगा सकता है. जब यह उपयुक्त प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हो. इसमें कहा गया है कि पंजीकरण के लिए उपयुक्त प्राधिकरण उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा गठित पंजीकरण समिति होगी. इसके लिए, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी अनिवार्य होगी.

आदेश के दायरे में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थान, स्वायत्त निकाय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएं शामिल हैं जो सरकार या इसके तहत आने वाली संस्थाओं से वित्तीय सहायता चाहती हैं. देश की रक्षा और सुरक्षा में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है. इसे देखते हुए, भारत सरकार ने राज्य सरकारों और राज्य उपक्रमों आदि द्वारा खरीद के मामले में इस आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 257 (1) का उपयोग करते हुए राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा है.

राज्य सरकारों की खरीद के मामले में राज्य उपयुक्त प्राधिकारी का गठन करेंगे, लेकिन राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी अनिवार्य रहेगी. कुछ मामलों में छूट दी गई है. इसमें वैश्विक महामारी को रोकने के लिए 31 दिसंबर तक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति के लिए कोविद -19 की खरीद शामिल है. सरकार ने एक अलग आदेश में, उन देशों को पूर्व-पंजीकरण से छूट दी है जिन्हें भारत सरकार द्वारा ऋण सुविधा या विकास सहायता प्रदान की गई है.

आदेश के अनुसार, नया प्रावधान सभी निविदाओं पर लागू होगा. जिन निविदाओं को पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है या पात्रता मूल्यांकन का पहला चरण पूरा नहीं हुआ है, जो बोलीदाता पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पात्र नहीं माना जाएगा. यदि यह चरण पूरा हो जाता है, तो निविदा रद्द कर दी जाएगी और प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया जाएगा. यह प्रावधान निजी क्षेत्र द्वारा खरीद पर लागू नहीं होता है.