निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार कार्यों एवं सेवाओं को ऑनलाइन एवं यूजर फ्रेण्डली बनाये विभाग: मुख्य सचिव

लखनऊ। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस अन्तर्गत सुधारों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें सभी प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि ईज ऑफ डुइंग बिजनेस अन्तर्गत एनओसी एवं लाइसेंसिंग के कार्योंं एवं सेवाओं को सुविधाजनक बनाने हेतु ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है।

सभी विभागों को अपने कार्यों एवं सेवाओं को ऑनलाइन करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि सिस्टम यूजर फ्रेण्डली एवं स्मूथ हो। इसको जितना अधिक आसान बनाया जायेगा, लोगों के लिए उतना ही अधिक लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि आॅनलाइन फाॅर्मेट में कौन से डाॅक्यूमेन्ट्स अपलोड किये जाने हैं, फोटोग्राफ यदि आवश्यक हो तो अधिकतम कितने केबी की हो?, स्वप्रमाणित अभिलेख मान्य हैं या प्रमाणित आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सिग्नेचर/डिजिटल सिग्नेचर की स्थिति भी स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूजर का प्रमाणीकरण उसके मोबाइल एवं ई-मेल पर ओटीपी के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन सिस्टम में चेकलिस्ट और प्रोसीजर की पूरी जानकारी भी उपलब्ध होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम का एक स्टैण्डर्ड फाॅर्मेट होना चाहिए, जो कि सभी विभागों पर लागू हो और सम्बन्धित विभाग आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन कर सकें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम ऐसा डेवलप हो जो कि सभी विभागों के लिए लगभग एक जैसा तथा यूजर फ्रेण्डली रहे। उन्होंने सभी विभागों से ईज ऑफ डुइंग बिजनेस अन्तर्गत सुधारों के लिए निर्धारित टाइम लाइन का कड़ाई से अनुपालन करने की अपेक्षा की। उन्होंने सुधारों की उक्त प्रक्रिया में जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित टाइम लाइन को भी सम्मिलित करने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से यूनीफाइड पेमेन्ट को भी ऑनलाइन सिस्टम में समाहित करने के निर्देश दिये गये।

इससे पूर्व बैठक में फिल्म बन्धु, शहरी विकास, गृह विभाग, सहकारिता विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति, न्याय, राजस्व, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, आवास, पर्यटन आदि विभागों के कार्यों एवं सेवाओं को आॅनलाइन एवं यूजर फ्रेण्डली बनाने के सम्बन्ध में अद्यावधिक प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में बताया गया कि एफएसडीए 12, जियोलाॅजी एण्ड माइन्स 01, पिकप 03, बेसिक शिक्षा 01, कृषि 02, लोक निर्माण विभाग 03, रजिस्ट्रार फम्र्स सोसायटीज 08, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन 05, परिवहन 01, उद्योग बन्धु 28, यूपी फायर सर्विस 05, यूपीपीसीबी 23, यूपीपीसीएल 08, यूपीसीडा 08, फिल्म बन्धु 01, शहरी विकास 18, न्याय विभाग 02, राजस्व 07, काॅमर्शियल टैक्स 16, इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी 05, एक्साइज 17, हाउसिंग 15, श्रम 50, माध्यमिक शिक्षा 01 कार्यों व सेवाओं को ऑनलाइन कर पूर्णतया अनुपालन कर दिया गया है। बैठक में सभी प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।