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लखनऊ । आज राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधि मण्डल ने प्रदेश के Governor राज्यपाल से मुलाकात कर जनपद पीलीभीत, लखीमपुर व प्रदेश के अन्य जनपदों में पूर्वांचल के निवासियों को 60 वर्ष पूर्व उपनिवेषन की जमीन दिये जाने के बाद भी भूमिधरी का अधिकार अब तक न दिये जाने के सम्बन्ध में ज्ञापन सौंपा। जिसमें इन लोगो को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने के साथ साथ 14 अन्य मांगे प्रमुख हैं।
Governor से मिलने वाले प्रतिनिधि मण्डल
राज्यपाल Governor से मिलने वाले प्रतिनिधि मण्डल में प्रदेश अध्यक्ष डॉ0 मसूद अहमद, राष्ट्रीय महासचिव शिवकरन सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष मंजीत सिंह एवं हाजी वसीम हैदर, युवा रालोद के प्रदेश अध्यक्ष अम्बुज पटेल, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव मनोज सिंह चैहान, रमावती तिवारी, एवं चन्द्रकांत अवस्थी, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेष प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जिला पंचायत सदस्य मो0 मियां छोटे खां, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरदार परमेन्दर सिंह, जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पीलीभीत हरप्रीत सिंह हैप्पी तथा पीलीभीत के समाजसेवी हरदीश सिंह शामिल थे।
प्रतिनिधि मण्डल ने महामहिम को दिये गये ज्ञापन में उ0प्र0 में सरकारी धान क्रय केन्द्रों पर किसानों का धान नहीं तौला जा रहा है और किसान अपना धान औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है, को लेकर धान खरीद तुरन्त चालू करायी जाय, किसानों को सरकारी समर्थन दिलाया जाय तथा फर्जी धान खरीद रोकी जाय, पीलीभीत में शारदा नदी पर तटबंध बनाने व शारदा नदीं पर घनारा घाट पुल बनाने तथा शारदा नदीं में पीलीभीत से लखीमपुर तक खनन का पटटा चालू कराने, किसानों को धान काटने के बाद पराली को नष्ट करने वाले यंत्रों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराने, पीलीभीत की शेरपुर कलां को नगर पंचायत बनाने, पूरनपुर के चंदिया हजारा व राहुलनगर मे वन विभाग की जमीन पर 60 वर्ष पहले बसाये गये विस्थापित बंगाली परिवारों को जमीन नाम कराये जाने की मांग प्रमुख थी।
