राष्ट्रीय स्तर पर योगी सरकार की योजनाएं

विगत छह वर्षों के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की प्रगति अभूत पूर्व रही है। एक जनपद एक मेडिकल कालेज का सपना साकार हो रहा है। केंद्र की स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्रीय स्वास्थ्य डॉ मनसुख मंडाविया के साथ उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सेवा सम्बन्धी कार्यो की समीक्षा की। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश में संचालित कुछ योजनाओं का उल्लेख किया। कहा कि ऐसे शानदार मॉडल को पूरे देश में लागू होना चाहिए।

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‘ई-रूपी वाउचर, ई-कवच, केयर और ‘यूनिफाइड डिजीज सर्विलांस पोर्टल मॉडल’ की सराहना की और विभागीय अधिकारियों को प्रेजेंटेशन देने दिल्ली आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश की प्रगति को सराहनीय बताया। कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना के अन्तर्गत प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत अवस्थापना विकास का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में रोगों की स्थिति की जानकारी तथा रोकथाम हेतु प्रदेश सरकार ने यूनिफाइड डिजीज सर्विलांस पोर्टल के रूप में एक अभिनव प्रयोग किया है। इसके तहत, ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न रोगों के आंकड़ों की रियल टाइम उपलब्धता हो रही है। समस्त आंकड़े लाइन लिस्ट पर आधारित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्पतालों में चिकित्सीय उपकरणों की उपलब्धता और कार्यक्षमता की जानकारी व निगरानी प्राप्त करने के लिए ‘केयर’ मॉडल लागू किया है। ऐसे प्रयास पूरे देश के लिए आवश्यक हैं। प्रदेश सरकार द्वारा किये गये ‘ई-कवच’ के प्रयास को अभिनव बताते हुए उन्होंने कहा कि वर्क फ्लो आधारित एवं समुदाय स्तर पर संचालित कॉम्प्रीहेन्सिव प्राइमरी हेल्थ केयर एप्लीकेशन ‘ई-कवच’ एक शानदार प्रयास है।

प्रदेश में अब तक चार करोड़ से अधिक परिवारों के अन्तर्गत सत्रह करोड़ से अधिक सदस्यों को पंजीकृत किया गया है। इससे अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु रियल टाइम डाटा उपलब्ध हुआ है। ‘ई-कवच’ से नियमित टीकाकरण तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रभावी मानीटरिंग सम्भव हो रही है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड के लिए ई-रूपी वाउचर का उपयोग किया जाना अनुकरणीय और प्रेरक है। यह पूरे देश के लिए एक मॉडल है। मुख्यमंत्री कहा कि नौ वर्ष पहले राज्यों के अधिकारी दिल्ली की परिक्रमा किया करते थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्री स्वयं राज्यों में भ्रमण कर उनकी आशा, अपेक्षा और आवश्यकताएं जान रहे हैं और उसी अनुरूप निर्णय ले रहे हैं।

यह संवैधानिक व्यवस्थाओं के पालन का बेहतरीन उदाहरण है। आज एईएस के रोग मृत्यु दर में पंचांनबे प्रतिशत की कमी आ चुकी है, जबकि जेई के रोगियों की मृत्यु छियानवे प्रतिशत तक कम हुई है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ‘आयुष्मान ग्राम’ वाला राज्य होगा। वर्तमान में पैंतालीस जनपदों में सरकारी मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हैं। शीघ्र ही एक ही दिन उत्तर प्रदेश के तेरह जनपदों में मेडिकल कॉलेज का शुभारम्भ होने वाला है। तमिलनाडु ऐसा राज्य है, जहां एक दिन में ग्यारह मेडिकल कॉलेज लोकार्पित हुए थे। अब तेरह मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण के साथ उत्तर प्रदेश नया रिकॉर्ड बनाएगा। उत्तर प्रदेश में अब तक 2.98 करोड़ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 23.51 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया है। प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत अब तक 3,148 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

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उत्तर प्रदेश में गोल्डन कार्ड बनाये जाने में तेजी की अपेक्षा है। प्रदेश में छह करोड़ नए लाभार्थी जोड़े जाने का लक्ष्य लेकर कार्य किया जाना चाहिए। कोई भी पात्रजन इससे वंचित न रहे। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार क्रम में योगी आदित्यनाथ ने वृन्दावन में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल में कैंसर रोगियों के लिए पीईटीसीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। कोटक महिंद्रा बैंक ने रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल को अपनी सीएसआर धनराशि के सदुपयोग के लिए चुना है। यह मशीन लोगों के मन से कैंसर के भ्रम कानिवारण करेगी। इस मशीन की सुविधा आस-पास के जनपदों में नहीं है। सीएसआर की धनराशि के साथ कॉरपोरेट घराने इसी तरह आगे आएंगे, तो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक सुधार होगा।

पहले प्राइवेट अस्पताल में उपचार कराना बहुत कठिन होता था, लेकिन अब सरल हो गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश में चलायी जा रही है। देश की आधी आबादी को पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। लोग पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य लाभ किसी भी सरकारी अस्पताल में या इम्पैनल्ड अस्पताल में जाकर ले सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करा रही है।

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आयुष्मान भारत योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षां में लगभग चौतीस करोड़ रुपये की धनराशि प्रदेशवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा के लिए उपलब्ध करायी गयी है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 72 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में 75 जनपदों में से 36 जनपदों में आईसीयू बेड की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज सभी जनपदों में आईसीयू बेड की सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक सप्ताह सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन हो रहा है। सुदूर गांवों में टेलीकंसल्टेशन के माध्यम से स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

रिपोर्ट-डॉ दिलीप अग्निहोत्री