नया कानून बनाने से बेहतर भ्रष्ट अधिकारियों पर हो कार्यवाई: भाकपा

लखनऊ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आफ ​इण्डिया ने यूपी अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी में अधिकारी ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। राजधानी से सटे जिलों में अधिकारियों की सह पर करोड़ों की किसानों की जमीनों को अवैध रूप से दूसरे के नाम करके बेच दिया गया। जिन पर अधिकारी और कर्मचारी अपना पलड़ा भी झाड़ते हैं। बाराबंकी में हाल ही में एक जीवित आदमी को मृत घोषित करके उसकी जमीन किसी दूसरे के नाम करने का मामला हो या किसी की जमीन की पैमाइश का मामला हो जिले का उच्चाधिकारी ही जब भ्रष्ट होगा। ऐसे में न्याय कौन करेगा और किसे मिलेगा। भाकपा(माक्र्सवादी) के सचिव ने कहा कि अब यूपी सरकार यूपीकोका लाने का प्रयास कर रही है। पहले से बने कानूनों का पालन नहीं कर पा रही सरकार जनता को केवल उलझाने का काम कर रही है। उन्होंने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी सरकार अपराधों और अपराधियों पर अंकुश लगाने के बजाय अपनी शरण में लेने का काम कर रही है। सीपीआई के राज्य सचिव डा0 गिरीश शर्मा, सीपीएम के राज्य सचिव डा0 हीरालाल यादव, भाकपा माले के राज्यसचिव सुधाकर यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि यूपीकोका का खास मकसद विपक्ष तथा विरोध को दबाना है। अधिकारियों का भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है,जिस पर सरकार अभी तक अंकुश नहीं लगा पाई है। राजधानी से जुड़े बाराबंकी, सीतापुर, गोण्डा आदि जिलों में आये दिन राजस्व विभाग के काले कारनामे सामने आ रहे हैं। यही नहीं उन पर आवाज उठाने वालों को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। यूपी में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पहले से ही कारगर कानून मौजूद हैं। जिनका पालन करते हुए अपराधियों पर नकेल कसी जा सकती है। योगी सरकार ने तास के पत्तों की तरह प्रशासनिक अधिकारियों को तो बदल दिया। इसके बाद भी अपराधों और अपराधियों पर अंकुश नहीं लग पाया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कानून की कमी नहीं है बल्कि सरकार की इच्छाशक्ति की कमी है। वामपंथी दलों ने विधानसभा तथा विधान परिषद में इसे न पास किये जाने की अपील की है। साथ ही इस कानून का विरोध करने का फैसला लिया है।