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पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel Price Hike) की बढ़ती महंगाई से आम जनता को राहत मिल सकती है. मंत्रियों का एक पैनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) पर सिंगल नेशनल रेट के तहत पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स लगाने को लेकर विचार किया जाएगा. मामले की जानकारी रखने वालों के अनुसार, कंज्यूमर प्राइस और सरकारी राजस्व में संभावित बड़े बदलाव के लिए अहम कदम को उठाया जा सकता है.
कोरोना महामारी के बाद काउंसिल की यह पहली फिजिकल बैठक है। मंत्री समूह ने केरल हाई कोर्ट के आग्रह के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया है। यदि मंत्री समूह में सहमति बनती है तो वह इस प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल को सौंपेगा। फिर काउंसिल तय करेगा कि इस प्रस्ताव पर कब विचार किया जाए।
पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे में आए तो सेस लगना तय है। हालांकि, इसके बाद भी प्रभावी दर वर्तमान टैक्स से कम रहने का अनुमान है। इसके अलावा, इससे पेट्रोल-डीजल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलने लगेगा।
