निजी स्कूलों की फ़ीस बढ़ाने को लेकर सरकार के शासनादेश पर पुनर्विचार करने के लिए एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने भेजा प्रत्यावेदन

लखनऊ। पिछ्ले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आगामी शैक्षिक सत्र 2022-23 में फीस वृद्धि पर रोक लगाने के संबंध में, 7 जनवरी 2022 को एक शासनादेश जारी किया गया था। इस शासनादेश पर एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, उत्तर प्रदेश ने पुनर्विचार करने के लिए अपना प्रत्यावेदन अपर मुख्य सचिव (माध्यमिक शिक्षा), आराधना शुक्ला को भेज दिया है। एसोसिएशन ने अपनेेप्रत्यावेदन में उच्च न्यायालय के आदेश को भी attach किया है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल कुमार ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने, 16 फरवरी, 2022 को आदेश पारित किया था। इस आदेश में पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से निजी स्कूलों के शुल्क में बढ़ोत्तरी पर लगी पाबंदी हटाने पर विचार करने को कहा था। साथ ही, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 फरवरी नियत की थी। पीठ ने सरकार से यह अपेक्षा की है कि वह 11 फरवरी को स्कूल खोले जाने संबंधी अपने शासनादेश के मद्देनजर, फीस वृद्धि पर लागू पांबदी पर फिर से पुनर्विचार करें।

अतुल कुमार ने यह भी बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के 16 फरवरी के आदेश के क्रम में ही शनिवार को एसोसिएशन ने आदेश की एक प्रति के साथ, एसोसिएशन का प्रत्यावेदन अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय में रिसीव कराया है। अब एसोसिएशन सरकार से 7 जनवरी के शासनादेश पर पुनर्विचार करने के बाद मिलने वाले जवाब का इंतजार कर रही है।

Report- Anshul Gaurav