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BCCI में चुनाव कराने की घोषणा के साथ ही घमासान भी शुरू हो चुका है। दरअसल BCCI के कामकाज को देखने वाली प्रशासकों की समिति (COA) की ओर से BCCI के चुनाव कराने की घोषणा हुई थी। लेकिन बोर्ड के एक असरदार गुट ने राज्यों के चुनाव के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी कर ली है। इस धड़े की ओर से सोमवार को सभी राज्यों को कानूनी राय के लिए आमंत्रित किया गया है। कानूनी सलाह के बाद राज्यों के चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली जाएगी।
अगर राज्य सुप्रीम कोर्ट गए तो बोर्ड के चुनाव एक बार फिर खटाई में पड़ सकते हैं। कई मुद्दों पर है राज्यों को आपत्ति है। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड से जुड़े सभी राज्यों को दिल्ली में जुड़ने को कहा गया है, जहां उनकी वकील कपिल सिब्बल के साथ बैठक होगी। इस बैठक में राज्यों के चुनाव के खिलाफ अदालत की शरण लेने का रास्ता निकाला जाएगा।
सूत्रों की माने तो राज्यों को चुनाव के लिए अपने यहां इलेक्टोरल ऑफिसर नियुक्त करने पर आपत्ती है। राज्यों को चुनाव के लिए एक जुलाई तक इलेक्टोरल ऑफिसर की नियुक्ति करनी थी, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया है। राज्यों का कहना है कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के अनुसार BCCI चुनाव के लिए इलेक्टरोल ऑफिसर नियुक्त करना ठीक है, लेकिन राज्यों के लिए यह फिट नहीं बैठता है।
COA के आदेश के मुताबिक 14 सितंबर तक राज्यों को चुनाव कराने हैं और 23 सिंतबर तक चुने गए प्रतिनिधि का नाम भेजना है। जिन्हें छानबीन के बाद राज्यों की ओर से 22 अक्तूबर को को होने वाले बीसीसीआई के चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा।
