पीएम मोदी ने ग्राम स्वराज अभियान पर केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक में 115 पिछड़े जिलों की पहचान कर Central Government कल्याण योजनाएं लागू करने के आदेश दिये हैं। उन्होंने बैठक में फैसला लेते हुए कहा कि देश में विकास की धारा से छूटे सबसे पिछड़े 17 हजार गांवों में गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाये। जिससे इन पिछड़े गांवों को विकास की श्रेणी में लाया जा सके।
- बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि 21 दिन चलने वाले ग्राम स्वराज अभियान के तहत लोगों को सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का फायदा अधिक से अधिक पहुंचाने का काम किया जाये।
- उन्होंने कहा कि सबसे पिछड़े जिलों को देश के सबसे आगे जिलों में लाकर देश के सामने उदाहरण पेश करने का यह अच्छा मौका है।
Central Government, की योजनाओं के तहत जनता को सीधे दिया जाये लाभ
बैठक में फैसला लिया गया कि उज्ज्वाला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन, एलईडी बल्ब योजना, सौभाग्य योजना के जरिए बिजली पहुंचाने, जनधन योजना में बैक खाते खोलने आदि का फायदा गांवों तक पहुंचे।
- इसके साथ मुद्रा योजना के तहत गरीबों को लोन देना, प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के ग़रीब स्वास्थ्य और जीवन बीमा कराने का लाभ दिया जाये।
बैठक में दिया प्रजेंटेशन
बैठक में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिन्हा के साथ बिजली, कृषि, वित्त, पेट्रोलियम, स्किल डेवलपमेंट अन्य 2 मंत्रालय के सचिव ने हिस्सा लिया।
- इसके साथ बैठक में लगभग साढ़े तीन घंटे तक प्रजेंटेशन दिया गया।