लाॅक डाउन उल्लंघन पर अर्थिक दण्ड लगाये सरकार : करुणेश पांडेय

गोरखपुर। देशभर में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉक डाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों कि संख्या मे दिन-प्रतिदिन बढोत्तरी को देख आहत छात्रनेता करुणेश पांडेय ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार को कठोर निर्णय लेने का समय निकट आ गया है, एक तरफ सरकार व प्रशासन वायरस से जनता कि रक्षा हेतु सत् प्रतिशत प्रयास करते नजर आ रही है,देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,अनेक सांसद व सम्पन्न लोग जनता कि सेवा के लिए खाद्य सामग्री, ठहरने के लिए सुव्यवस्थित स्थान,राहत कोष मे सहयोग राशि व मुफ्त ईलाज के लिए चिकित्सा सुविधा मुहैया करा रहे है, तो दूसरी तरफ अधिकांश नासमझ जनता लाॅक डाउन निर्णय के पालन का उल्लंघन करने मे लगी हुयी है!

जनता वायरस को हल्के मे समझ रही है,संक्रमित लोग भारत के कोने-कोने से निकलकर सामने आ रहे है,ईलाज करने वाले डाक्टर भी वायरस से ग्रसित हो रहे उसके बावजूद भी जनता के आँखों पर पट्टी बँधी हुई है, और अपने परिवार को मुसिबत मे डालने पर तुले हुए है जो समाज को पुरी तरह से खोखला करता चला जा रहा है। समाज के कुछ नासमझ लोंग सम्पूर्ण भारत के लोगों को काल के मुह मे डालने का कार्य कर रहे है.घर मे रहकर देश हित मे नियम का पालन करने के वजाय लोग घर से निकलकर रोड पर घुमना पसन्द कर रहे जो उनके आने वाले भविष्य मे खतरे का संकेत पैदा कर रहा है।

लोगों को इस माहौल मे राजनिति करना देश को खण्डित करने का प्रयास है!एकजूट होकर वायरस से जनता सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ाई लड़े जीत सम्भव है।
करुणेश पाण्डेय ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के आफिशियल पोर्टल पर मांग करते हुए कठोर निर्णय के रुप मे इटली के समान ही सिर्फ 500 सौ रुपये भारतवासियों के प्रत्येक नासमझ व्यक्तियों पर आर्थिक दण्ड स्ववरुप जुर्माना लगाने को कहा जिससे वेबजह घर से बाहर घुम रहे लोगों पर पूर्ण रुप से विराम लगेगा।

उन्होंने कहा, जनता 500 रुपये जुर्माना देने के डर से घर से बाहर नही निकलेंगे,साथ ही प्रशासन अति आवश्क कोरोना योद्धाओं को ही बाहर निकलने का पास दे। छात्र नेता ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने देश को सम्बोधित करते हुए आज पुनः लॉक डॉउन को 3 मई तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं तथा समस्त देशवासियों से इसका पालन करने की अपील भी की है। ऐसे में सरकार से आग्रह है कि बिना विलम्ब किये वो अर्थदंड की व्यवस्था लागू करे, जिससे समाज व देश के सवा सौ करोड़ जनता का अहित होने से रोका जा सके।