6 महीने में एक लाख से अधिक युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई से जोड़ेगी सरकार

लखनऊ। यूपी के युवाओं के कौशल विकास के साथ प्रदेश सरकार उनको रोजगार उपलब्धत करा सपनों को पूरा करने का काम कर रही है। सरकार मुख्यशमंत्री शिक्षुता प्रोत्साकहन योजना के तहत प्रदेश के शासकीय, अशासकीय, एमएसएमई, सहकारी, निगम एवं निजी उद्योग में 50 हजार युवाओं को ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। मुख्यभ सचिव की ओर से सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कौशल विकास की ओर से अकेले एमएसएमई में 50 हजार युवाओं को शिक्षुता प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक विकास विभाग में 35 हजार व 18 विभागों में 37 हजार युवाओं को शिक्षुता प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 2500 रूपए प्रशिक्षण भत्ता भी मिलेगा।

प्रदेश के अप्रशिक्षित युवाओं को कौशल विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप (शिक्षुता) प्रोत्साहन योजना तहत प्रशिक्षत कर युवाओं के हुनर को पंख दिए जा रहे हैं। इस योजना के जरिए प्रदेश के हर जिले में युवा हब बनाने की सरकार की परिकल्पना साकार करने का काम विभाग की ओर से किया जा रहा है। इससे हुनरमंद युवा स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ेंगे। शिक्षुता योजना में युवाओं को प्रशिक्षण के साथ 2500 रुपये प्रशिक्षण भत्ता हर महीने दिया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 1500 रुपये मासिक जबकि राज्य सरकार की ओर से 1000 रुपये प्रशिक्षण भत्ता दिया जाता है।

एमएसएमई विभाग में 50 हजार युवाओं को प्रशिक्षण

मुख्यममंत्री शिक्षुता प्रोत्सायहन योजना के तहत अकेले सूक्ष्मे लघु एवं मध्य म उद्यम विभाग की ओर से संचालित हो रही विभिन्ना योजनाओं में 50 हजार युवाओं को शिक्षुता दक्षता के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक विकास विभाग में 35 हजार युवाओं को प्रदेश में संचालित हो रहे विभिन्नत भारी उद्योगों में दक्षता प्रशिक्षण दिया जाएगा।

नगर विकास समेत 18 विभाग में 37 हजार युवाओं को ट्रेनिंग

औद्योगिक विकास व एमएसएमई के साथ प्रदेश के 18 और विभागों में 37 हजार युवाओं को दक्षता प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें स्वमस्य्थ प एवं परिवार कल्या ण विभाग में 5 हजार, नगर विकास विभाग में 1 हजार, सिंचाई विभाग में 5 हजार, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 400, पर्यटन विभाग में 100, माध्य मिक व उच्चग शिक्षा विभाग में 2 हजार, चिकित्साह शिक्षा विभाग में 1 हजार, व्यावसायिक एवं कौशल विभाग में 600, प्राविधिक शिक्षा में 1 हजार, लोक निर्माण में 4 हजार, ऊर्जा विभाग में 8 हजार, परिवहन विभाग में 800, कृषि गन्नाग उद्यान व खाद्यप्रसंस्क रण एवं सहकारिता विभाग में 8 हजार, पशुपालन एवं दुग्धज विकास विभाग में 8 हजार, आवास एवं नियोजन में 5 हजार, यूपी आवास विकास परिषद में 160, यूपी प्रोजेक्टण कारपोरेशन में 80 और पंचायती राज विभाग में 4200 युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी दक्षता को बढ़ाया जाएगा।