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इस महीने 18 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में आम लोगों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST की बढ़ी हुई दरों का झटका लग सकता है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जीएसटी लागू होने के करीब ढाई साल बाद सरकार इसके रेट में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल सबसे कम रेट वाले 5 फीसदी स्लैब को बढ़ाकर 9 से 10 फीसदी कर सकती है। साथ ही सरकार 12 फीसदी रेट वाले जीएसटी स्लैब को खत्म कर सकती है। इस स्लैब में आने वाली 243 चीजों को जीएसटी के 18 फीसदी रेट वाले स्लैब में डाला जा सकता है।
जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक इसी महीने 18 दिसंबर को होने वाली है। अगर सबकुछ ठीक रहा है को 18 तारीख की बैठक में जीएसटी काउंसिल इन प्रस्तावों को हरी झंडी दिखा सकती है। सरकार के इस फैसले से जहां कई चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, वहीं सरकार को एक लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व हासिल होगा। इतना ही नहीं जीएसटी रेट में बदलाव के साथ-साथ जीएसटी काउंसिल ऐसी कई चीजों और सेवाओं को भी इसके दायरे में ला सकती है, जो फिलहाल इसके दायरे से बाहर हैं।
आपको बता दें कि अभी महंगे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज और एक हजार रुपये से कम किराए वाले होटल में रहने पर जीएसटी नहीं लगता है। जानकारी के मुताबिक सरकार इन चीजों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कई राज्यों इसके बारे में जीएसटी काउंसिल को कई सुझाव दिए हैं। दरअसल आर्थिक सुस्ती का सीधा असर केंद्र और राज्यों के टैक्स संग्रह पर पड़ा है। इस साल केंद्र पर कंपनसेशन का बोझ बढ़कर करीब 13,750 करोड़ रुपये पहुंच जाने के आसार हैं। एक अनुमान के मुताबिक, अगले साल कंपनसेशन का बोझ 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। रेवेन्यू 14 फीसदी से ज्यादा घट जाने पर केंद्र को राज्य सरकारों को कंपनसेशन देना पड़ता है।
